ग्रेटर नोएडा : जापानी प्रतिनिधिमंडल ने मेडिकल डिवाइस पार्क का किया दौरा

ग्रेटर नोएडा, 9 जनवरी (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण के मेडिकल डिवाइस पार्क समेत अन्य परियोजनाओं का दौरा जापानी प्रतिनिधिमंडल ने किया है और जल्द ही निवेश के लिए कई एमओयू साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है।

यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया के मुताबिक जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यासुहिरो सेन्शो, एमडी सेन्शो गुमी, डॉ. सैमुअल जेके अब्राहम, केनजी शिबुया, सीईओ मेडिकल एक्सीलेंस जापान (एमईजे) और इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आसियान एंड ईस्ट एशिया (ईआरआईए) और साने सकुराई ने किया।

सभी ने अपनी टीम के साथ गुरुवार को यमुना अथॉरिटी के कार्यालय का दौरा किया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यमुना प्राधिकरण में मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना, निवेश, निर्माताओं और अन्य भूमि विवरणों को समझना है।

इन्होंने डॉ. जीएन. सिंह (सीएम के सलाहकार), शैलेन्द्र भाटिया (ओएसडी, वाईईआईडीए), प्रवीण मित्तल (मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यकारी निदेशक), राजेंद्र भाटी, जीएम प्रोजेक्ट, डॉ. स्मिता सिंह, एजीएम-उद्योग और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक की शुरुआत मेडिकल डिवाइस पार्क पर प्रस्तुति के साथ हुई, जिसे शैलेन्द्र भाटिया और प्रवीण मित्तल ने पेश किया। इसमें यमुना प्राधिकरण के स्थान लाभ, एमडीपी-एफडीआई नीति, एमडीपी प्रोत्साहन आदि पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया।

दूसरी प्रस्तुति जापानी प्रतिनिधिमंडल के सीईओ ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जापान (एमईजे) और इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आसियान एंड ईस्ट एशिया (ईआरआईए) ने दी।

बैठक के दौरान, जापानी प्रतिनिधिमंडल ने कई एमओयू पर हस्ताक्षर करने में रुचि दिखाई है। इसमें यमुना प्राधिकरण के साथ चिकित्सा उपकरण और प्रौद्योगिकी पार्क पर सहमति बन सकती है। स्वास्थ्य सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश के साथ फार्मा अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने पर सहमति बन सकती है। इन्वेस्ट यूपी के साथ हेल्थकेयर और मेडिकल टूरिज्म पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।

इसके बाद यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ जापानी प्रतिनिधिमंडल सेक्टर-28 में मेडिकल डिवाइस पार्क की साइट के दौरे के लिए भी गया। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक इस दौरे में जापानी प्रतिनिधिमंडल काफी उत्साहित दिखाई दिया और जल्द ही कई बड़े प्रोजेक्ट में निवेश को लेकर यमुना प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया जा सकता है।

–आईएएनएस

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