जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
–आईएएनएस
एसजीके/
ADVERTISEMENT
जम्मू, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के 145 स्थायी कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।
इन कर्मचारियों को 22 मई 2023 के बजाय 1 मार्च 2023 से शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी), जम्मू और कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेसीसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (जेकेटीडीसी) में शामिल किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “यह पर्यटन विभाग की संपत्तियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के अनुसरण में है। प्रशासनिक परिषद ने 22 मई, 2023 के अपने निर्णय में 22 मई, 2023 से इन कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी थी और इस संबंध में सरकारी आदेश संख्या 86-जेके (टीएसएम) ) 2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था।”
“इस मामले की जांच भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी और सरकारी आदेश संख्या 536-जेके (जीएडी) के तहत जीएडी द्वारा 2023 दिनांक 2 मई 2023 को गठित समिति द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार सिफारिश की गई थी।”
Total views : 5843086