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Home ताज़ा समाचार

जीएसटी में किए गए सुधार से जनता को राहत और अर्थव्‍यवस्‍था को मिलेगी मजबूती : ऋषिकेश पटेल

देशबन्धु by देशबन्धु
September 4, 2025
in ताज़ा समाचार
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नई दिल्‍ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी में किए गए सुधार का गुजरात के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने स्‍वागतयोग्‍य बताया। उन्‍होंने कहा कि जीएसटी के स्‍लैब में किए गए बदलाव से भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को ताकत मिलेगी।

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मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज भारत की जनता जीएसटी सुधार होने से बहुत खुश है। पीएम मोदी ने बोला था कि दीपावली के दिनों में जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। उसी कड़ी में जीएसटी काउंसिल ने बड़े रिफार्म किए हैं। इससे एमएसएमई सेक्‍टर, आरोग्‍य हेल्‍थ सेक्‍टर,फॉर्मा सेक्‍टर जैसे क्षेत्रों को फायदा होगा। जीएसटी में किए गए बदलाव से भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को ताकत मिलेगी। यह गरीब और मध्‍यमवर्गीय जनता को राहत देने वाली होगी।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और किसी के दबाव में नहीं आए। आयकर और कृषि क्षेत्र में राहत के साथ, स्वास्थ्य दवाओं की जीएसटी स्लैब में छूट भी दी गई है। सभी राज्यों का समर्थन इन सुधारों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।

ऋषिकेश पटेल ने सूरत में कपड़ा उद्योगों को राहत न मिलने के सवाल पर कहा कि जीएसटी परिषद सभी प्रस्तावों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि जब भी सुधार किए जाते हैं, सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार को जीएसटी में सुधार के लिए बधाई दी और कांग्रेस पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का आरोप लगाया।

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वहीं, जीएसटी सुधारों पर एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने कहा कि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि किसानों पर लगाए जा रहे अतिरिक्त कर जैसे कृषि उपकरणों पर कर को कम किया जाना चाहिए। इसी तरह, जीएसटी के माध्यम से गरीबों और मध्यम वर्ग से वसूले जाने वाले टैक्‍स को भी कम किया जाना चाहिए। यह मांग वर्षों से की जा रही थी और इसके लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, इसलिए इसे हासिल करना एक सफलता है। इसका दूसरा पक्ष है कि केंद्र सरकार के पास जीएसटी के जरिए पैसा आता है और राज्‍यों को मिलने वाला पैसा कम हो गया है। इसकी भरपाई केंद्र सरकार को राज्‍यों को करना पड़ेगा। आने वाले समय में राज्‍यों के रिसोर्स कम हो जाएंगे। ऐसे से केंद्र सरकार राज्‍यों के साथ मनमर्जी करेगी।

–आईएएनएस

एएसएच/जीकेटी

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