रांची, 11 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।
अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
–आईएएनएस
आरके/एकेजे
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रांची, 11 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।
अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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रांची, 11 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।
अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
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इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
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इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
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इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
–आईएएनएस
आरके/एकेजे
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रांची, 11 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।
अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
–आईएएनएस
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रांची, 11 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।
अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
–आईएएनएस
आरके/एकेजे
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रांची, 11 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।
अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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रांची, 11 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।
अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और “हमने उन्हें शुभकामनाएं दी”। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत हमारी माताओं-बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबित मामलों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। हर जिले में महिला थाने बनें और महिला पुलिस की भर्ती हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने झारखंड सरकार से आशा बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और मिड डे मील कर्मियों का वेतन दोगुना करने की मांग की है। अलका ने कहा कि केंद्र सरकार इन बहनों का मानदेय दोगुना नहीं कर रही है। हम बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नए राशन कार्ड नहीं बना रही है। जो राशन कार्ड बने हैं, उनमें झारखंड की बहनों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण हमारी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ हमने महिलाओं के हित में कई अन्य मांगें भी सरकार से की हैं।
इस बीच बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार में उथल-पुथल के दौरान जो फैसले और काम लंबित रह गए थे, उन्हें सुलझाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर ये सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे।
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