डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्च र के लिए भारत एक केस स्टडी: मंत्री चंद्रशेखर

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस) भारत ने अपने लाखों लोगों को लाभान्वित करने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और आधार जैसे महत्वपूर्ण और मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है, जो अन्य देशों को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण और विस्तार करने में मदद करेगा। यह बात इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के केंद्रीय राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कही।

पुणे में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्च र (डीपीआई) शिखर सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि यूपीआई, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, अनिवार्य रूप से नागरिकों को सब्सिडी को निर्बाध रूप से स्थानांतरित करने का एक सरकारी उपयोग मामला था।

चंद्रशेखर ने सभा को बताया, चूंकि दुनिया भर की सरकारें डीपीआई को लागू करती हैं, वे साझेदारी के साथ अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम के उत्प्रेरक लाभ को देखेंगे। उन्हें भारत को डीपीआई पर एक केस स्टडी बनाना चाहिए।

शिखर सम्मेलन के पहले दिन, केंद्र ने भारत स्टैक साझा करने पर तीन देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस कार्यक्रम में, सरकार ने वन फ्यूचर एलायंस की अवधारणा पेश की। एक स्वैच्छिक पहल, जिसका उद्देश्य डीपीआई के भविष्य को आकार देने, तैयार करने और डिजाइन करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाना है, जिसका उपयोग सभी देशों और सभी लोगों द्वारा किया जा सकता है।

चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि सरकारों के लिए औपचारिक रूप से यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि साइबर सुरक्षा खतरों से नवाचार, आवश्यक सेवाओं में विश्वास और उपभोक्ता विश्वास में बाधा आती है।

मंत्री ने कहा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा एक घरेलू मुद्दा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है। निश्चित रूप से एक वैश्विक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है और यह डीपीआई साझेदारी, यह एक भविष्य का गठबंधन भी साइबर सुरक्षा के प्रति हमारे ²ष्टिकोण के भविष्य को आकार देने पर साझेदारी के मुद्दों को संबोधित करेगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा मॉडल जैसी तकनीकों के आगमन के साथ डीपीआई अवसंरचना और भी तेज हो रही है।

मंत्री ने जोर देकर कहा, वैश्विक डीपीआई ढांचे की दिशा में कदम इस तथ्य को संबोधित करने के बारे में है कि प्रौद्योगिकी समावेशी हो सकती है और होनी चाहिए और इसे उन लोगों को भी सशक्त बनाना चाहिए जो दुनिया में विकसित और उन्नत राष्ट्र नहीं हैं।

जी20 डिजिटल इकोनॉमी वकिर्ंग ग्रुप (डीईडब्ल्यूजी) पर प्रगति करते हुए, मेटवाई 12-14 जून से पुणे में शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

शिखर सम्मेलन में 46 देशों के 150 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 300 वरिष्ठ प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

–आईएएनएस

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