नई दिल्ली, 5 मार्च (आईएएनएस)। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भोपाल में सुशासन प्रथाओं पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 6-7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में डिजिटल पहल और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
–आईएएनएस
एसपीटी/एसजीके
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नई दिल्ली, 5 मार्च (आईएएनएस)। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भोपाल में सुशासन प्रथाओं पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 6-7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में डिजिटल पहल और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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नई दिल्ली, 5 मार्च (आईएएनएस)। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भोपाल में सुशासन प्रथाओं पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 6-7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में डिजिटल पहल और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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नई दिल्ली, 5 मार्च (आईएएनएस)। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भोपाल में सुशासन प्रथाओं पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 6-7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में डिजिटल पहल और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
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सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
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सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मो और ई-गवर्नेस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान, डीएआरपीजी2022 पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि यह सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को समीप लाने की एक कोशिश है। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
सम्मेलन के दौरान चर्चा में शामिल डिजिटल प्रौद्योगिकियों जिसमें री-इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया, ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और आईसीटी प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता शामिल है।
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