तेलंगाना की कांग्रेस सरकार कर रही कालेश्वरम पर‍ियोजना की जांच की तैयारी

हैदराबाद, 18 दिसंबर (आईएएनएस) । कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना का एक हिस्सा, मेदिगड्डा बैराज के कुछ खंभों के डूबने का मामला भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के लिए फिर से चिंता का विषय बन गया है और नई कांग्रेस सरकार इसकी गहन जांच के आदेश देने की तैयारी कर रही है।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ‘डूबे’ मेदिगड्डा बैराज का पूरा विवरण देने का आदेश दिया।

रविवार को सिंचाई विभाग के साथ समीक्षा में उन्होंने अधिकारियों को मेदिगड्डा बैराज के घाटों के डूबने और इसके निर्माण के तीन साल के भीतर बैराज को हुए नुकसान के कारण के बारे में सभी विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

रविवार देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी, प्रमुख अभियंता मुरलीधर और अन्य सिंचाई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

शनिवार को रेवंत रेड्डी ने राज्य विधान परिषद में घोषणा की थी कि मेदिगड्डा और अन्नाराम बैराजों के डूबने की मौजूदा न्यायाधीश से जांच का आदेश दिया जाएगा।

उन्होंने वादा किया कि अनियमितताओं में शामिल पाए जाने वाले ठेकेदारों, मंत्रियों और अधिकारियों को दंडित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि बैराज की जांच के लिए सभी विधायकों और एमएलसी को शीघ्र ही मेदिगड्डा ले जाया जाएगा।

रविवार की समीक्षा बैठक और मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश उन खबरों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि ठेका एजेंसी एलएंडटी ने डूबते घाटों को मुफ्त में बहाल करने से इनकार कर दिया है।

पिछले महीने, एलएंडटी ने कहा था कि वह बैराज के ब्लॉक 7 को बहाल करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध है।

21 अक्टूबर की शाम को ब्लॉक के एक हिस्से में कुछ दरारें आ गईं थीं।

कंपनी ने एक बयान में कहा था, बैराज का निर्माण एल एंड टी कंस्ट्रक्शन द्वारा तेलंगाना राज्य के लिए गुणवत्ता और मानकों के लिए अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए डिजाइन के अनुसार किया गया था और 2019 में सौंप दिया गया था। तब से बाढ़ को झेलते हुए बैराज परिचालन में है।

“मामले की जांच और विचार-विमर्श सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जैसे ही सक्षम अधिकारी उपचारात्मक उपायों पर निष्कर्ष निकालेंगे, एलएंडटी क्षतिग्रस्त हिस्से को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई करेगी।”

तत्कालीन बीआरएस सरकार ने कहा था कि बहाली कार्य से राज्य के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा।

अक्टूबर में, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की एक समिति ने बैराज का दौरा किया था और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि योजना, डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और संचालन व रखरखाव से जुड़े मुद्दों के संयोजन के कारण बैराज के घाट डूब गए।

एक नवंबर को इसी परियोजना के अन्नाराम (सरस्वती) बैराज के दो गेटों से पानी रिसाव की सूचना मिली थी।

रिपोर्ट और अन्नाराम बैराज की घटना ने चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस और भाजपा को ताजा गोला-बारूद प्रदान किया था। वे दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहे जाने वाले कालेश्वरम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था कि कालेश्वरम परियोजना के निर्माण में सभी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराई जाएगी। इसमें कहा गया था कि बीआरएस/टीआरएस सरकार के शासन में विभिन्न घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश द्वारा पूर्ण जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, बीआरएस नेताओं ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया और कहा कि वे जांच के लिए तैयार हैं। बीआरएस नेता के. कविता ने कहा,“नुकसान का निर्धारण करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाना चाहिए। हम जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।”

–आईएएनएस

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