हैदराबाद, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (केटीआर) ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस सरकार के शासन में तेलंगाना में किसान आत्महत्याओं की संख्या फिर से बढ़ रही है, और पिछले दो वर्षों में 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान दे दी है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के कार्यकाल के दौरान राज्य में किसान आत्महत्याओं में रिकॉर्ड 96 प्रतिशत की गिरावट आई थी, जो पूरे देश में सबसे बड़ी कमी थी, जैसा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों में देखा गया।
केटीआर ने मीडिया को बताया कि रिथु बंदु और रिथु बीमा जैसी योजनाओं ने तेलंगाना के किसानों के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत की, जिससे उन्हें अभूतपूर्व वित्तीय स्थिरता और आत्मविश्वास मिला।
बीआरएस नेता ने कहा कि केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना ने असाधारण प्रगति की थी, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। उन्होंने कहा, “केसीआर के कार्यकाल के अंत तक किसान आत्महत्याओं की संख्या केवल 56 मामले थी, लेकिन कांग्रेस के दो वर्षों में ही 700 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। यह कांग्रेस की अक्षमता और अमानवीय शासन का साफ प्रमाण है।”
एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए केटीआर ने बताया कि केसीआर के दस साल के शासन में तेलंगाना ने देश में किसान आत्महत्याओं में सबसे बड़ी कमी हासिल की थी। 2014 में तेलंगाना में 1,347 किसान आत्महत्याएं हुई थीं, जबकि 2023 में यह संख्या केवल 56 रह गई, जो 95.84 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है। 2014 में तेलंगाना देश में किसान आत्महत्याओं का 10.9 प्रतिशत हिस्सा था, जो 2023 तक घटकर मात्र 0.51 प्रतिशत रह गया।
उन्होंने देश के अन्य राज्यों से तेलंगाना के उदाहरण से सीख लेने का आह्वान किया। केटीआर ने कहा, “महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्य में, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां किसान आत्महत्याएं चिंताजनक स्तर पर जारी हैं। असली सवाल यह है कि अगर तेलंगाना यह बदलाव कर सकता है, तो महाराष्ट्र और अन्य राज्य क्यों नहीं कर सकते? हर सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई किसान समर्थन की कमी के कारण मर न जाए।”
बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसान सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीना चाहते हैं, और कल्याणोन्मुख शासन जारी रहना चाहिए, तो तेलंगाना में केसीआर को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में लाना आवश्यक है।
–आईएएनएस
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