देशद्रोह कानून, यूएपीए आरोपों के खिलाफ असम के विधायक अखिल गोगोई का संघर्ष

गुवाहाटी, 11 जून (आईएएनएस)। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध की लहर के बाद 2014 से 2019 के बीच असम में देशद्रोह के 54 मामले दर्ज किए गए।

कुछ लोगों के खिलाफ उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मुकदमा चलाया गया था जिन्हें पाकिस्तान समर्थक या भारत विरोधी माना गया था।

कार्यकर्ता से विधायक बने शिवसागर एमएलए अखिल गोगोई पर देशद्रोह से संबंधित कई अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिनमें से अधिकांश 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ उनके विरोध का परिणाम हैं।

सीएए विरोधी प्रदर्शनों के बीच दिसंबर 2019 में गिरफ्तार होने के बाद उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया था। गोगोई ने 2021 का विधानसभा चुनाव जेल से लड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते।

असम में 2017 में धारा 124ए के तहत 19 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद 2018 और 2019 में देशद्रोह के 17-17 मामले दर्ज किए। पिछले तीन वर्षों में देशद्रोह का केवल एक मामला दर्ज किया गया है।

गोगोई के अनुसार, असम वह राज्य है जहां देशद्रोह कानून सबसे अधिक संख्या में लागू होते हैं।

उन्होंने कहा, यहां, भाजपा से असहमत हर किसी के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। इस स्थिति में सांप्रदायिकता एक और तत्व है।

हालांकि पिछले 15 साल के कांग्रेस प्रशासन के तहत भी लोगों पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए थे। आरोपों में किए गए दावों के प्रकार में अंतर है। रिपोटरें के अनुसार, अतीत में लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप आतंकवाद से जुड़े थे।

इनमें से अधिकांश मुकदमे उन व्यक्तियों के खिलाफ लाए गए थे जो कथित रूप से यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) जैसे विद्रोही संगठनों से जुड़े थे।

अखिल गोगोई पर भी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) लगाया गया था, और वह अब जमानत पर हैं।

इससे पहले 2021 में असम की एक विशेष अदालत ने उन्हें यूएपीए के आरोपों से मुक्त कर दिया था, हालांकि बाद में गौहाटी उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और विधायक के खिलाफ मामला जारी रखा गया है।

उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन देश की शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, हालांकि इस साल अप्रैल में गोगोई को जमानत दे दी थी।

न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम् और पंकज मिथल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि जमानत देने के लिए स्थिति उपयुक्त थी।

अदालत के आदेश में कहा गया है, इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता अभी तक एक सजायाफ्ता अपराधी नहीं है। इसलिए, हमें नहीं लगता कि विशेष अदालत को उसे हिरासत में लेने और फिर जमानत के लिए अर्जी दायर करने की अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा होगा।

दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि विशेष अदालत की शर्तों पर सुनवाई के दौरान शिवसागर विधायक जमानत पर बाहर रहेंगे।

हालांकि, गोगोई ने कहा, मैं फिर से जेल जाने के लिए तैयार हूं। जैसा कि मैं भाजपा सरकार के बड़े पैमाने पर गलत कामों के प्रति मुखर हूं, वे मुझे सलाखों के पीछे डालने की पूरी कोशिश करेंगे।

–आईएएनएस

एकेजे