पटना, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता और सीबीआई द्वारा नौकरी के लिए जमीन मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया कि देश आपातकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहा है।
सिंह ने कहा, केंद्र सरकार निराशा और हताशा में कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया और 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने का पत्र जारी किया गया, वह नरेंद्र मोदी सरकार की हताशा को दर्शाता है।
यदि कोई अदालत किसी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराती है, तो मामला चुनाव आयोग के पास जाता है और फिर सदन के अध्यक्ष के पास जाता है। अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेना होता है। राहुल गांधी के मामले में मामला 10 घंटे के भीतर पूरा हो गया था और यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार अब कितनी हताश है।
जद (यू) नेता ने कहा, राहुल गांधी के मामले में केंद्र की भूमिका स्पष्ट है। देश की जनता इसे देख रही है और वे सही समय पर भाजपा को जवाब देंगे।
–आईएएनएस
एचएमए/एएनएम
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पटना, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता और सीबीआई द्वारा नौकरी के लिए जमीन मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया कि देश आपातकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहा है।
सिंह ने कहा, केंद्र सरकार निराशा और हताशा में कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया और 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने का पत्र जारी किया गया, वह नरेंद्र मोदी सरकार की हताशा को दर्शाता है।
यदि कोई अदालत किसी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराती है, तो मामला चुनाव आयोग के पास जाता है और फिर सदन के अध्यक्ष के पास जाता है। अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेना होता है। राहुल गांधी के मामले में मामला 10 घंटे के भीतर पूरा हो गया था और यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार अब कितनी हताश है।
जद (यू) नेता ने कहा, राहुल गांधी के मामले में केंद्र की भूमिका स्पष्ट है। देश की जनता इसे देख रही है और वे सही समय पर भाजपा को जवाब देंगे।
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पटना, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता और सीबीआई द्वारा नौकरी के लिए जमीन मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया कि देश आपातकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहा है।
सिंह ने कहा, केंद्र सरकार निराशा और हताशा में कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया और 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने का पत्र जारी किया गया, वह नरेंद्र मोदी सरकार की हताशा को दर्शाता है।
यदि कोई अदालत किसी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराती है, तो मामला चुनाव आयोग के पास जाता है और फिर सदन के अध्यक्ष के पास जाता है। अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेना होता है। राहुल गांधी के मामले में मामला 10 घंटे के भीतर पूरा हो गया था और यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार अब कितनी हताश है।
जद (यू) नेता ने कहा, राहुल गांधी के मामले में केंद्र की भूमिका स्पष्ट है। देश की जनता इसे देख रही है और वे सही समय पर भाजपा को जवाब देंगे।
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सिंह ने कहा, केंद्र सरकार निराशा और हताशा में कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया और 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने का पत्र जारी किया गया, वह नरेंद्र मोदी सरकार की हताशा को दर्शाता है।
यदि कोई अदालत किसी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराती है, तो मामला चुनाव आयोग के पास जाता है और फिर सदन के अध्यक्ष के पास जाता है। अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेना होता है। राहुल गांधी के मामले में मामला 10 घंटे के भीतर पूरा हो गया था और यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार अब कितनी हताश है।
जद (यू) नेता ने कहा, राहुल गांधी के मामले में केंद्र की भूमिका स्पष्ट है। देश की जनता इसे देख रही है और वे सही समय पर भाजपा को जवाब देंगे।
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पटना, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता और सीबीआई द्वारा नौकरी के लिए जमीन मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया कि देश आपातकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहा है।
सिंह ने कहा, केंद्र सरकार निराशा और हताशा में कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया और 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने का पत्र जारी किया गया, वह नरेंद्र मोदी सरकार की हताशा को दर्शाता है।
यदि कोई अदालत किसी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराती है, तो मामला चुनाव आयोग के पास जाता है और फिर सदन के अध्यक्ष के पास जाता है। अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेना होता है। राहुल गांधी के मामले में मामला 10 घंटे के भीतर पूरा हो गया था और यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार अब कितनी हताश है।
जद (यू) नेता ने कहा, राहुल गांधी के मामले में केंद्र की भूमिका स्पष्ट है। देश की जनता इसे देख रही है और वे सही समय पर भाजपा को जवाब देंगे।
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सिंह ने कहा, केंद्र सरकार निराशा और हताशा में कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया और 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने का पत्र जारी किया गया, वह नरेंद्र मोदी सरकार की हताशा को दर्शाता है।
यदि कोई अदालत किसी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराती है, तो मामला चुनाव आयोग के पास जाता है और फिर सदन के अध्यक्ष के पास जाता है। अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेना होता है। राहुल गांधी के मामले में मामला 10 घंटे के भीतर पूरा हो गया था और यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार अब कितनी हताश है।
जद (यू) नेता ने कहा, राहुल गांधी के मामले में केंद्र की भूमिका स्पष्ट है। देश की जनता इसे देख रही है और वे सही समय पर भाजपा को जवाब देंगे।
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जद (यू) नेता ने कहा, राहुल गांधी के मामले में केंद्र की भूमिका स्पष्ट है। देश की जनता इसे देख रही है और वे सही समय पर भाजपा को जवाब देंगे।
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यदि कोई अदालत किसी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराती है, तो मामला चुनाव आयोग के पास जाता है और फिर सदन के अध्यक्ष के पास जाता है। अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेना होता है। राहुल गांधी के मामले में मामला 10 घंटे के भीतर पूरा हो गया था और यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार अब कितनी हताश है।
जद (यू) नेता ने कहा, राहुल गांधी के मामले में केंद्र की भूमिका स्पष्ट है। देश की जनता इसे देख रही है और वे सही समय पर भाजपा को जवाब देंगे।
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जद (यू) नेता ने कहा, राहुल गांधी के मामले में केंद्र की भूमिका स्पष्ट है। देश की जनता इसे देख रही है और वे सही समय पर भाजपा को जवाब देंगे।
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जद (यू) नेता ने कहा, राहुल गांधी के मामले में केंद्र की भूमिका स्पष्ट है। देश की जनता इसे देख रही है और वे सही समय पर भाजपा को जवाब देंगे।
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सिंह ने कहा, केंद्र सरकार निराशा और हताशा में कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया और 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने का पत्र जारी किया गया, वह नरेंद्र मोदी सरकार की हताशा को दर्शाता है।
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