नए संकटों पर दुनिया का ध्यान, बांग्लादेश के शिविरों में रोहिंग्या शरणार्थियों की सुध लेने वाला कोई नहीं

संयुक्त राष्ट्र, 7 जनवरी (आईएएनएस)। म्यांमार में संकट उत्पन्न होने के छह साल बाद, लगभग 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में उपेक्षित पड़े हैं, जिनमें से अधिकांश कॉक्स बाजार क्षेत्र में स्थित दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर की गंदगी में जी रहे हैं, और सैकड़ों अन्यत्र शरण की तलाश में समुद्र की लहरों पर यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं, जबकि कुछ हजार लोग सुरक्षित तटों पर पहुंच गए हैं।

इस बीच, अन्यत्र संकटों ने रोहिंग्या संकट को पीछे छोड़कर दुनिया का ध्यान खींचा है।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फ़िलिपो ग्रांडी ने कहा, “यह एक ऐसा संकट है जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए।”

ध्यान कम होने के साथ, उनकी मदद करने के संसाधन कम होते जा रहे हैं और राजनीतिक मोर्चे पर, उन्हें घर लौटने में मदद करने के प्रयास लड़खड़ा रहे हैं।

पिछले साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए 87.6 करोड़ डॉलर की अपील अक्टूबर तक अपने लक्ष्य का केवल 42 प्रतिशत ही पूरा कर पाई थी।

ग्रैंडी ने कहा, “यदि योगदान में गिरावट आती है, तो हम संकट में हैं।”

योगदान में कमी रोजमर्रा की कठिनाइयों में तब्दील हो जाती है: संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने पिछले साल रोहिंग्या के लिए भोजन वाउचर में दो बार कटौती की, प्रत्येक शरणार्थी के लिए प्रति माह 12 डॉलर से मार्च में 10 डॉलर और मई में 8 डॉलर कर दिया।

डब्ल्यूएफपी ने इसे “धन की कमी” से शरणार्थियों के लिए “एक और झटका” कहा।

इसमें कहा गया है कि कटौती से पहले भी “10 में से चार परिवार पर्याप्त भोजन नहीं खा रहे थे और 12 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे”।

महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि बांग्लादेश में “रोहिंग्या शरणार्थियों की नाटकीय स्थिति” के लिए “हमें मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता में सार्थक कमी आई है”।

उन्होंने कहा, “हम एक बहुत बड़ी त्रासदी देख रहे हैं और हमारे पास इसका जवाब देने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी है।”

कॉक्स बाज़ार क्षेत्र में अस्थायी आश्रयों में छिपे शरणार्थियों को चक्रवात और बाढ़ जैसे प्रकृति के प्रकोप का भी सामना करना पड़ता है। मई 2023 में चक्रवात मोचा ने काफी नुकसान पहुंचाया।

बांग्लादेश रोहिंग्याओं का अनिच्छुक मेजबान है और म्यांमार के राखीन प्रांत में अपने घरों में उनकी सुरक्षित वापसी और उनकी दुर्दशा का समाधान धूमिल हो रहा है क्योंकि वे आभासी राज्यविहीनता के बंधन में फंसे हुए हैं।

गुटेरेस ने कहा, “अफसोस की बात है कि उनकी सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी की स्थितियां अभी तक सामने नहीं आई हैं।”

रोहिंग्या एक विकट स्थिति में फंस गए हैं क्योंकि म्यांमार उन्हें 1982 के राष्ट्रीयता कानून के तहत नागरिक नहीं मानता है और उन्हें “बंगाली” के रूप में नामित किया गया है।

इससे उनके लिए राखीन में अपने घरों में लौटना और भी मुश्किल हो गया है, जहां से वे भाग गए थे।

बताया गया है कि चीन ने राखीन में उनकी वापसी के लिए एक पायलट कार्यक्रम के लिए बांग्लादेश और म्यांमार सैन्य शासन के बीच एक समझौता कराया है।

बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार ने अप्रैल में रिपोर्ट दी थी कि बांग्लादेश के अधिकारियों के मुताबिक, एक हजार रोहिंग्या को राखीन वापस भेजा जाना था और कार्यक्रम कैसा रहा, यह देखने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि मई में लगभग 20 रोहिंग्या को पुनर्वास शिविरों का निरीक्षण करने और वापस रिपोर्ट करने के लिए राखीन प्रांत में भेजा गया था।

संगठन ने कहा कि जिन लोगों ने दौरा किया और उनसे साक्षात्कार किया गया, उन्होंने कहा कि हिरासत जैसी स्थितियां और पूर्ण नागरिकता अधिकारों की कमी सुरक्षित वापसी के लिए अनुकूल नहीं थी।

इसने साक्षात्कार में शामिल लोगों में से एक को उद्धृत किया: “हम राखीन की स्थिति को देखकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। यह हमें वापस ले जाने और फिर दशकों से हमारे साथ दुर्व्यवहार जारी रखने के लिए म्यांमार का एक और जाल है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पायलट कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है।

रोहिंग्या अपने खिलाफ कई कार्रवाईयों के बाद छोटी-छोटी लहरों में बांग्लादेश जा रहे हैं, लेकिन अगस्त 2017 में यह सुनामी में बदल गया जब म्यांमार के सुरक्षा बलों ने अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के सुरक्षा चौकियों पर हमले के जवाब में रोहिंग्या नागरिकों पर बड़े पैमाने पर हमला किया।

जवाबी हमलों से घबराकर हजारों की संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए।

–आईएएनएस

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