नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर

नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस)। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) 2025 में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा शीर्ष पर हैं।

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने शुक्रवार को नीति आयोग की रिपोर्ट का पहला अंक जारी किया। एफएचआई 2025 रिपोर्ट 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है।

व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता, साथ ही राज्य-विशिष्ट चुनौतियों और सुधार के क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पांच प्रमुख उप-सूचकांकों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया है।

67.8 के स्कोर के साथ, ओडिशा 18 प्रमुख राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य में रैंकिंग में शीर्ष पर है। इसके बाद छत्तीसगढ़ (55.2) और गोवा (53.6) का स्थान है। रिपोर्ट में झारखंड में भी सुधार को दर्शाया गया है, जिसने राजकोषीय विवेक और ऋण स्थिरता को मजबूत किया है।

हालांकि, व्यय गुणवत्ता और ऋण प्रबंधन में कमजोर प्रदर्शन के कारण कर्नाटक को गिरावट का सामना करना पड़ा। ये अंतरराज्यीय असमानताएं विशिष्ट राजकोषीय चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए लक्षित सुधारों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा, “राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य पर केंद्रित एक वार्षिक प्रकाशन होगा, जो डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा जिसका लाभ समग्र राजकोषीय शासन, आर्थिक मजबूती और राष्ट्र की स्थिरता में सुधार के लिए सूचित राज्य-स्तरीय नीति हस्तक्षेपों के लिए उठाया जाएगा।”

एफएचआई का उद्देश्य उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय स्थिति पर प्रकाश डालना और सतत और लचीले आर्थिक विकास के लिए नीति सुधारों का मार्गदर्शन करना है।

पनगढ़िया ने रिपोर्ट लॉन्च करते हुए कहा, “राज्यों को संतुलित क्षेत्रीय विकास, दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता और विवेकपूर्ण शासन के लिए एक स्थिर राजकोषीय मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “एफएचआई राज्य-स्तरीय राजकोषीय प्रदर्शन को मापने के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है और व्यापक राजकोषीय रुझानों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे देश भर में राजकोषीय स्वास्थ्य की बेहतर समझ बनती है। यह राजकोषीय स्वास्थ्य और सतत विकास के लिए एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे राष्ट्रीय समृद्धि प्राप्त करने में सरकार के दोनों स्तरों की साझा जिम्मेदारी को बल मिलता है।”

प्रमुख राजकोषीय संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करके, एफएचआई राज्यों को अपनी राजकोषीय रणनीतियों को राष्ट्रीय उद्देश्यों संग सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। जिससे राजकोषीय रूप से स्थिर और समृद्ध भारत के लक्ष्य में उनका योगदान सुनिश्चित होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

सुब्रह्मण्यम ने कहा कि एफएचआई के निष्कर्ष भारत के “विकसित भारत एट 2047” को प्राप्त करने के विजन के अनुरूप हैं।

–आईएएनएस

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