जबलपुर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व कार्यपालक अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा के मार्गदर्शन में शनिवार 14 दिसंबर को इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा.
इसके लिए हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर और इंदौर व ग्वालियर बेंच के लिए सात खंडपीठ गठित की गई हैं. जबकि अधीनस्थ अदालतों के लिए 1474 खंडपीठों का गठन हुआ है. इस तरह संपूर्ण राज्य में कुल 1481 खंडपीठों के जरिए समझौता योग्य प्रकरण सुने जाएंगे. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी प्रदीप मित्तल ने बताया कि इस बार दो लाख सात हजार से अधिक लंबित प्रकरण और एक लाख 74 हजार से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरण सुनवाई के लिए निर्धारित किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि इसके पूर्व माह मार्च, मई एवं सितम्बर में कमश: तीन नेशनल लोक अदालतों का आयोजन हुआ था, जिसमें 1 लाख10 हजार 482 लंबित तथा 2 लाख 46 हजार 864 पी लिटिगेशन प्रकरण इस प्रकार कुल 3 लाख 57 हजार 346 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 17 अरब 53 करोड़ 28 लाख 24 हजार 518 रुपये का अवार्ड पारित हुआ था.
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