नोएडा, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। नोएडा प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को प्राधिकरण का सर्किल-8 और भूलेख विभाग सलारपुर गांव पहुंचा। गांव संख्या-700 से 711 पर 6,000 वर्गमीटर जमीन पर अवैध निर्माण, नालियां और प्लॉट काटने का काम किया जा रहा था। प्राधिकरण के जेसीबी ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। साथ ही पूरी जमीन को कब्जे में लेते हुए यहां प्राधिकरण का बोर्ड लगाया।
यह जमीन मास्टर प्लान-2031 के अनुसार नियोजित है। इस जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। प्राधिकरण ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कागजी दस्तावेजों को खंगाला गया। यह जमीन प्राधिकरण अर्जित और कब्जा प्राप्त थी। जिस पर अवैध रूप से नालियां बनाई जा रही थी। साथ ही जमीन पर प्लॉट काटकर बेचने की कोशिश थी।
जानकारी मिलते ही प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया और जमीन खाली करने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर गुरुवार दोपहर को प्राधिकरण टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। यहां स्थानीय पुलिस बल की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया।
बता दें कि प्राधिकरण ने जनवरी 2024 से अब तक करीब 1.93 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस जमीन की लागत 1,068 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा अभियान निरंतर जारी है। यह जमीन मास्टर प्लान-2031 के अनुसार नियोजित की गई है। यहां प्लानिंग और परियोजनाएं बनाई जानी है।
इसके अलावा जमीन अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर अब तक 24 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि, 118 मामलों में डीसीपी स्तर पर जांच की जा रही है।
–आईएएनएस
पीकेटी/एबीएम
नोएडा, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। नोएडा प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को प्राधिकरण का सर्किल-8 और भूलेख विभाग सलारपुर गांव पहुंचा। गांव संख्या-700 से 711 पर 6,000 वर्गमीटर जमीन पर अवैध निर्माण, नालियां और प्लॉट काटने का काम किया जा रहा था। प्राधिकरण के जेसीबी ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। साथ ही पूरी जमीन को कब्जे में लेते हुए यहां प्राधिकरण का बोर्ड लगाया।
यह जमीन मास्टर प्लान-2031 के अनुसार नियोजित है। इस जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। प्राधिकरण ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कागजी दस्तावेजों को खंगाला गया। यह जमीन प्राधिकरण अर्जित और कब्जा प्राप्त थी। जिस पर अवैध रूप से नालियां बनाई जा रही थी। साथ ही जमीन पर प्लॉट काटकर बेचने की कोशिश थी।
जानकारी मिलते ही प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया और जमीन खाली करने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर गुरुवार दोपहर को प्राधिकरण टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। यहां स्थानीय पुलिस बल की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया।
बता दें कि प्राधिकरण ने जनवरी 2024 से अब तक करीब 1.93 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस जमीन की लागत 1,068 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा अभियान निरंतर जारी है। यह जमीन मास्टर प्लान-2031 के अनुसार नियोजित की गई है। यहां प्लानिंग और परियोजनाएं बनाई जानी है।
इसके अलावा जमीन अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर अब तक 24 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि, 118 मामलों में डीसीपी स्तर पर जांच की जा रही है।
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