चंडीगढ़, 31 मार्च (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बेमौसम बारिश के कारण मुआवजे में 25 फीसदी प्रति एकड़ की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह फैसला मंत्रिमंडल की चंडीगढ़ में हुई बैठक में लिया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने फसलों के नुकसान के लिए राहत राशि को 12,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर प्रति एकड़ 15,000 रुपये करने का फैसला किया।
इस फैसले से प्रभावित किसान सरकार से उचित वित्तीय राहत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये राहत दरें 1 मार्च से लागू होंगी। मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अपनी संपत्ति या जमीन के पंजीकरण पर 2.25 प्रतिशत स्टांप शुल्क और शुल्क में छूट को 30 अप्रैल तक बढ़ाने पर भी अपनी सहमति दी।
भूमि के पंजीकरण का विकल्प चुनने वालों को अब एक प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क, एक प्रतिशत पीआईडीबी शुल्क और 0.25 प्रतिशत विशेष शुल्क से छूट दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में 2574 किसान मित्र और 108 फील्ड पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। यह कदम एक ओर जहां फसल विविधीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देकर भूजल को बचाने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा वहीं दूसरी ओर राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा।
–आईएएनएस
एफजेड/एएनएम
चंडीगढ़, 31 मार्च (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बेमौसम बारिश के कारण मुआवजे में 25 फीसदी प्रति एकड़ की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह फैसला मंत्रिमंडल की चंडीगढ़ में हुई बैठक में लिया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने फसलों के नुकसान के लिए राहत राशि को 12,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर प्रति एकड़ 15,000 रुपये करने का फैसला किया।
इस फैसले से प्रभावित किसान सरकार से उचित वित्तीय राहत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये राहत दरें 1 मार्च से लागू होंगी। मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अपनी संपत्ति या जमीन के पंजीकरण पर 2.25 प्रतिशत स्टांप शुल्क और शुल्क में छूट को 30 अप्रैल तक बढ़ाने पर भी अपनी सहमति दी।
भूमि के पंजीकरण का विकल्प चुनने वालों को अब एक प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क, एक प्रतिशत पीआईडीबी शुल्क और 0.25 प्रतिशत विशेष शुल्क से छूट दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में 2574 किसान मित्र और 108 फील्ड पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। यह कदम एक ओर जहां फसल विविधीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देकर भूजल को बचाने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा वहीं दूसरी ओर राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा।
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