चंडीगढ़, 21 फरवरी (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को एडहॉक, संविदात्मक, दैनिक वेतनभोगी, कार्य प्रभारित और अस्थायी कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीति को मंजूरी दे दी, जिससे 14,417 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया।
इस आशय का निर्णय यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि 13,000 कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही नियमित की जा चुकी हैं।
पूर्व की सरकारों के शासन में ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर के पदों पर विभिन्न नियुक्तियां अनुबंध या अस्थायी आधार पर की गई हैं।
ऐसे कुछ कर्मचारियों ने अब सरकार के साथ 10 साल या उससे अधिक की अवधि बिताई है और उन्होंने राज्य की सेवा में अपने जीवन के प्रमुख वर्ष दिए हैं।
सरकार ने महसूस किया कि अब इस स्तर पर उन्हें सेवा से मुक्त करना या उन्हें सेवाकाल के दौरान किसी अन्य समूह के साथ बदलना अनुचित होगा।
नीति के जारी होने के साथ कम से कम 10 वर्षो की निरंतर अवधि के लिए तदर्थ, संविदात्मक, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित या अस्थायी आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
विशेष संवर्ग में नियुक्ति के समय आवेदक के पास नियमों के अनुसार पद के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव होना चाहिए।
मंत्रिमंडल ने बासी में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पंजाब राज्य साहसिक पर्यटन नीति को भी हरी झंडी दे दी है।
यह नीति साहसिक पर्यटन परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए एक पारदर्शी तंत्र प्रदान करती है, जिसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा ही मंजूरी दी जाएगी।
इसमें एकल खिड़की प्रणाली और विभिन्न स्तरों पर अंतर-विभागीय समन्वय को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।
इसने पंजाब राज्य जल पर्यटन नीति को भी मंजूरी दे दी, जो राज्य में जल निकायों के पास निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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