पशु अधिकार संगठनों ने केरल सरकार से बंदी हाथियों की बढ़ती मौतों की जांच करने को कहा

कोच्चि, 11 जनवरी (आईएएनएस)। फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन (एफआईएपीओ) और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनिमल राइट्स (सीआरएआर) ने मांग की है कि केरल सरकार राज्य में बंदी हाथियों की बढ़ती मौतों की जांच करे।

यह माँग 29 दिसंबर 2023 को 60 वर्षीय हाथी चंद्रशेखरन की मृत्यु के बाद सामने आई है।

इन पशु अधिकार समूहों के अनुसार, चंद्रशेखरन उन 450 निजी स्वामित्व वाले बंदी हाथियों में से एक था, जिसे कम उम्र में जंगल से पकड़ लिया गया था और उत्तर पूर्व से केरल में (अवैध रूप से) व्यापार किया गया था।

छह महीने के कठिन मौसम के दौरान उसे एक पुरम (मंदिर उत्सव) से दूसरे तक प्रति घंटे की दर से घुमाया गया।

यह उसके अंतिम मालिक, त्रावणकोर देवासम बोर्ड के अध्यक्ष के तहत भी जारी रहा। भले ही उनका स्वास्थ्य ख़राब था, उनके संरक्षक, महावत और एजेंट, साथ ही पुरम समितियाँ अडिग थीं।

जब वह पथानामथिट्टा में चेंगन्नूर महादेव मंदिर पहुंचे, तो वह इतना थक गया था कि जमीन पर गिर गया, और फिर कभी नहीं उठ सका।

भक्तों, आम जनता, गैर सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद ही उसके लिए भोजन और पानी, दवाएँ और पशु चिकित्सक उपलब्ध कराये गये।

वकील, कार्यकर्ता और सीआरएआर के संस्थापक आलोक हिसारवाला ने कहा, “एक राजसी, जंगली हाथी को महावत की छड़ी के आगे झुकाने का पूरा तरीका क्रूर दंड और भोजन-पानी से वंचित करके उसके शरीर और दिमाग को कमजोर करना है।”

चन्द्रशेखरन 2018 के बाद से इस तरह गिरने और मरने वाले 160वाँ पुरम हाथी था।

इस प्रकार मोटे तौर पर हर साल 26 हाथियों की मृत्यु हो रही है। इनमें से अधिकांश मामलों में हाथी की उम्र 50 साल से कम थी।

आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदान किए गए केरल राज्य के रिकॉर्ड, कई हाथियों की मौत का कारण लापरवाही, कुपोषण, देखभाल की कमी और प्रभाव, सेप्टीसीमिया और पैर सड़न जैसी बीमारियों को बताते हैं, जो उनके जंगली समकक्षों में असामान्य हैं।

जाहिर है, केरल के बंदी हाथियों की मौत का प्रमुख कारण उनकी ‘कैद’ ही है।

पशु अधिकार समूह आगे बताते हैं कि केरल वन विभाग द्वारा 22 जनवरी 2019 को जारी एक परिपत्र केरल में बंदी हाथी की मौत की खतरनाक दर पर प्रकाश डालता है, जिसके लिए अनुचित रखरखाव, खराब प्रबंधन और समय पर उपचार की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया है।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने ‘वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र बनाम भारत संघ’ मामले में दिनांक 18 अगस्त 2015 के अपने आदेश में यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया कि किसी भी हाथी के साथ क्रूरता न की जाए, जिसका उल्लंघन करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ें।

हालाँकि, यह जमीनी हकीकत को बदलने में विफल रहा है। निरंतर दुर्व्यवहार के कारण बंदी हाथियों की दुःखद मौत लगातार जारी है।

एफआईएपीओ के सीईओ भारती रामचंद्रन ने कहा, “केरल अपनी समतावादी दृष्टि, जाति, अस्पृश्यता और अंधविश्वास के उन्मूलन में हुई प्रगति, लिंग और समलैंगिक संवेदनशीलता और समानता के राज्य-स्वीकृत कार्यक्रमों और गरिमापूर्ण जीवन के लिए श्रमिकों के अधिकारों के प्रति अपनी जागरूकता और प्रतिबद्धता के कारण खड़ा है। केरल जैसा प्रगतिशील राज्य उस परंपरा और उद्योग के प्रति उदासीन है जो बड़े पैमाने पर पीड़ा और हिंसा पैदा कर रहा है। यह एक विचित्र विडम्बना के अलावा और कुछ नहीं है।

–आईएएनएस

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