इस्लामाबाद, 1 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने बजट के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ एक नए कार्यक्रम पर बातचीत करने का फैसला किया है क्योंकि गठबंधन सरकार सभी लंबित समीक्षा को पूरा किए बिना 6.5 बिलियन डॉलर की विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) का लाभ उठाने की योजना बना रही है।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन सरकार नवंबर से अपने बेलआउट प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए वाशिंगटन स्थित ऋणदाता के साथ बातचीत कर रही है। इस समय देश के सामने सबसे बड़ी बाधा पैसों की कमी है। कुल 6.5 बिलियन डॉलर के आईएमएफ के कार्यक्रम में से 2.5 बिलियन डॉलर अभी पाकिस्तान को नहीं मिले हैं, जबकि इस कार्यक्रम की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है।
सूत्रों ने कहा कि 9वीं समीक्षा पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कर्मचारियों के स्तर पर समझौता होना बाकी है। यह समीक्षा पूरी होने के बाद भी 10वीं और 11वीं की समीक्षाएं लंबित रहेंगी।
जियो न्यूज ने सत्रों के हवाले से कहा कि 30 जून से पहले दोनों समीक्षाओं को पूरा करना असंभव लग रहा है और सरकार ने विस्तार न मांगने का फैसला किया है। इशाक डार के नेतृत्व वाला वित्त मंत्रालय बजट के बाद एक नए प्रोग्राम के लिए आईएमएफ से संपर्क करेगा। बजट 9 जून को पेश होने की उम्मीद है।
सूत्रों ने आगे खुलासा किया कि अगर अगस्त में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले गठबंधन सरकार वार्ता पूरी करने में विफल रहती है, तो कार्यवाहक सरकार वाशिंगटन स्थित ऋणदाता के साथ बातचीत करेगी।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, नए कार्यक्रम के कुछ विवरणों का खुलासा करते हुए सूत्रों ने कहा, आर्थिक टीम ने समझौते पर काम करना शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तान पीटीआई सरकार द्वारा साल 2019 में सहमत मौजूदा कार्यक्रम की तुलना में कठिन होने की उम्मीद है।
–आईएएनएस
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