पाकिस्तान ने 75 साल में बेलआउट के लिए 23 बार आईएमएफ से लगाई गुहार

नई दिल्ली, 26 फरवरी (आईएएनएस)। अपने 75 साल के जीवन काल में पाकिस्तान ने बेलआउट पैकेज के लिए अब तक 23 बार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का दरवाजा खटखटाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पूर्व डिप्टी गवर्नर मुर्तजा सैयद ने कहा, वास्तव में, हम आईएमएफ के सबसे वफादार ग्राहक हैं।

पाकिस्तान के बाद 21 बाद आईएमएफ का दरवाजा खटखटाकर अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है।

सैयद ने कहा, इसके विपरीत, हमारा मध्यरात्रि जुड़वां भारत केवल सात बार फंड के लिए आईएमएफ के पास गया है और 1991 के ऐतिहासिक मनमोहन-राव सुधारों के बाद से तो कभी नहीं।

उन्होंने कहा कि 75 वर्षों में 23 बार वैश्विक आपातकालीन वार्ड में दौड़ना देश चलाने का कोई तरीका नहीं है।

पाकिस्तान के पास आज विदेशी मुद्रा भंडार 3 बिलियन डॉलर से भी कम है। इतिहास में हमारा मुद्रा भंडार कभी भी 21 बिलियन डॉलर से अधिक नहीं हुआ है। बांग्लादेश के पास लगभग 35 बिलियन डॉलर है। भारत के पास लगभग 600 बिलियन डॉलर है और चीन के पास लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है। सैयद ने कहा 1990 के दशक की शुरुआत से पाकिस्तान के पास 11 आईएमएफ कार्यक्रम, बांग्लादेश के पास तीन और भारत व चीन के पास कोई नहीं है।

गर्मियों की विनाशकारी बाढ़ से पहले, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था महीनों से संकट में है। ब्रुकिंग्स के लिए अर्थशास्त्री मदीहा अफजल ने लिखा है कि पाकिस्तान में मुद्रास्फीति कमर तोड़ रही है, रुपये का मूल्य तेजी से गिर गया है, विदेशी भंडार अब बहुत कम हो गया है और डिफॉल्ट की संभावना बढ़ रही है।

पाकिस्तान में हर कुछ वर्षों में आर्थिक संकट आता रहता है, जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था से पैदा होता है जो पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है, बहुत अधिक खर्च करता है, और बाहरी ऋण पर निर्भर है। कर्ज का बिल बड़ा हो जाता है। इस साल आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और बाढ़ की तबाही ने इसे और खराब कर दिया है। यूक्रेन-रूस युद्ध के मद्देनजर बढ़ती वैश्विक खाद्य और ईंधन की कीमतों के साथ-साथ संकट के लिए एक महत्वपूर्ण बाहरी तत्व भी है। अफजल ने कहा कि इन सभी कारकों के संयोजन ने पाकिस्तान को अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती में डाल दिया है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी स्टॉकब्रोकर, टॉपलाइन सिक्योरिटीज के अनुसार, पाकिस्तान को 2025 तक 73 बिलियन डॉलर चुकाने होंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह उस दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ है कि भले ही यह आईएमएफ कार्यक्रम में वापस आ जाए, फिर भी इसे आगे चलकर ऋण पुनर्गठन पर बातचीत करने की आवश्यकता होगी। डब्ल्यूएसजे ने बताया कि इस तरह की प्रक्रिया एक प्रकार की डिफॉल्ट है, क्योंकि इसमें ऋण माफी और पुनर्भुगतान का पुनर्निर्धारण शामिल है।

पाकिस्तान के संविधान के अनुसार अक्टूबर तक चुनाव होने हैं, इसलिए अगली सरकार द्वारा किसी भी ऋण पुनर्गठन की संभावना होगी। श्रीलंका के विपरीत, देश का अपेक्षाकृत कम ऋण विदेशी बांडधारकों के पास बकाया है, जिससे पुनर्गठन आसान हो गया है। डब्ल्यूएसजे ने बताया कि लगभग एक-तिहाई बाहरी कर्ज करीबी सहयोगी चीन का है।

एक उभरते बाजार निवेश बैंक, रेनेसां कैपिटल के वैश्विक मुख्य अर्थशास्त्री, चार्ल्स रॉबर्टसन ने कहा कि पाकिस्तान के कर्ज चुकाने के बोझ ने इसे उसी श्रेणी में रखा है, जैसे कुछ विकासशील देश, जो पहले से ही चूक कर चुके हैं, जैसे कि श्रीलंका, मिस्र आदि देश।

रॉबर्टसन ने कहा, पाकिस्तान इस साल से निपटने के लिए संघर्ष करेगा। एक डिफॉल्ट की संभावना दिखती है, लेकिन यह दिया नहीं गया है, पाकिस्तान अभी भी स्थिति को हल करने के लिए उपाय कर सकता है।

चीन ने विकासशील देशों में अपने निवेश के प्रदर्शन के रूप में पाकिस्तान को चुना, जो उसके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, गहरे सैन्य संबंधों और भारत में एक साझा प्रतिद्वंद्वी है। डब्ल्यूएसजे ने बताया कि बीजिंग ने यहां सड़कों, बिजली संयंत्रों और एक बंदरगाह पर करीब 25 अरब डॉलर खर्च किए हैं।

–आईएएनएस

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