इस्लामाबाद, 26 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी (एनएसी) ने सुझाव दिया है कि सत्ता और प्रभाव के पदों पर बैठे व्यक्ति, जैसे नागरिक, सैन्य नौकरशाह, न्यायाधीश और समाज के अन्य सदस्यों से जमीन के कई भूखंडों को वापस लिया जाए। मीडिया रिपोटरें में यह जानकारी दी गई है।
जियो न्यूज ने बताया कि कम दामों पर दिए गए सभी भूखंडों की वसूली की जाएगी और बढ़ते सार्वजनिक ऋण का भुगतान करने के लिए उन्हें नीलाम किया जाएगा। समिति ने जून 2024 तक सांसदों के वेतन/भत्तों में 15 प्रतिशत की कमी और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की कमी की सिफारिश की।
समिति ने पूरे देश में गैस और बिजली क्षेत्रों में प्री-पेड मीटर लगाने की भी सिफारिश की। जियो न्यूज ने बताया कि मोटे तौर पर और शुरुआती अनुमानों के अनुसार, एनएसी की सिफारिशें पाक के 500 अरब रुपये से लेकर सालाना 1,000 अरब रुपये तक के राष्ट्रीय खजाने के संसाधनों को बचा सकती हैं, अगर उन्हें उनके सही लागू किया जाता है तो।
एनएसी ने विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से केवल अनिवार्य यात्राओं की अनुमति दी जानी चाहिए। एनएसी ने सरकार के सभी स्तरों पर ई-खरीद प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की।
एनएसी के एक सदस्य ने द न्यूज को बताया कि एक टेक्नोक्रेट के रूप में हमने किसी भी पावरफुल सेगमेंट पर विचार किए बिना प्रमुख सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है, क्योंकि हमने सांसदों, नागरिक, सैन्य नौकरशाहों, न्यायाधीशों और किसी भी अन्य प्रभावशाली समूहों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए मितव्ययिता प्रस्तावित की है।
–आईएएनएस
एफजेड/एएनएम
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इस्लामाबाद, 26 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी (एनएसी) ने सुझाव दिया है कि सत्ता और प्रभाव के पदों पर बैठे व्यक्ति, जैसे नागरिक, सैन्य नौकरशाह, न्यायाधीश और समाज के अन्य सदस्यों से जमीन के कई भूखंडों को वापस लिया जाए। मीडिया रिपोटरें में यह जानकारी दी गई है।
जियो न्यूज ने बताया कि कम दामों पर दिए गए सभी भूखंडों की वसूली की जाएगी और बढ़ते सार्वजनिक ऋण का भुगतान करने के लिए उन्हें नीलाम किया जाएगा। समिति ने जून 2024 तक सांसदों के वेतन/भत्तों में 15 प्रतिशत की कमी और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की कमी की सिफारिश की।
समिति ने पूरे देश में गैस और बिजली क्षेत्रों में प्री-पेड मीटर लगाने की भी सिफारिश की। जियो न्यूज ने बताया कि मोटे तौर पर और शुरुआती अनुमानों के अनुसार, एनएसी की सिफारिशें पाक के 500 अरब रुपये से लेकर सालाना 1,000 अरब रुपये तक के राष्ट्रीय खजाने के संसाधनों को बचा सकती हैं, अगर उन्हें उनके सही लागू किया जाता है तो।
एनएसी ने विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से केवल अनिवार्य यात्राओं की अनुमति दी जानी चाहिए। एनएसी ने सरकार के सभी स्तरों पर ई-खरीद प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की।
एनएसी के एक सदस्य ने द न्यूज को बताया कि एक टेक्नोक्रेट के रूप में हमने किसी भी पावरफुल सेगमेंट पर विचार किए बिना प्रमुख सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है, क्योंकि हमने सांसदों, नागरिक, सैन्य नौकरशाहों, न्यायाधीशों और किसी भी अन्य प्रभावशाली समूहों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए मितव्ययिता प्रस्तावित की है।
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जियो न्यूज ने बताया कि कम दामों पर दिए गए सभी भूखंडों की वसूली की जाएगी और बढ़ते सार्वजनिक ऋण का भुगतान करने के लिए उन्हें नीलाम किया जाएगा। समिति ने जून 2024 तक सांसदों के वेतन/भत्तों में 15 प्रतिशत की कमी और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की कमी की सिफारिश की।
समिति ने पूरे देश में गैस और बिजली क्षेत्रों में प्री-पेड मीटर लगाने की भी सिफारिश की। जियो न्यूज ने बताया कि मोटे तौर पर और शुरुआती अनुमानों के अनुसार, एनएसी की सिफारिशें पाक के 500 अरब रुपये से लेकर सालाना 1,000 अरब रुपये तक के राष्ट्रीय खजाने के संसाधनों को बचा सकती हैं, अगर उन्हें उनके सही लागू किया जाता है तो।
एनएसी ने विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से केवल अनिवार्य यात्राओं की अनुमति दी जानी चाहिए। एनएसी ने सरकार के सभी स्तरों पर ई-खरीद प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की।
एनएसी के एक सदस्य ने द न्यूज को बताया कि एक टेक्नोक्रेट के रूप में हमने किसी भी पावरफुल सेगमेंट पर विचार किए बिना प्रमुख सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है, क्योंकि हमने सांसदों, नागरिक, सैन्य नौकरशाहों, न्यायाधीशों और किसी भी अन्य प्रभावशाली समूहों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए मितव्ययिता प्रस्तावित की है।
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एनएसी ने विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से केवल अनिवार्य यात्राओं की अनुमति दी जानी चाहिए। एनएसी ने सरकार के सभी स्तरों पर ई-खरीद प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की।
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जियो न्यूज ने बताया कि कम दामों पर दिए गए सभी भूखंडों की वसूली की जाएगी और बढ़ते सार्वजनिक ऋण का भुगतान करने के लिए उन्हें नीलाम किया जाएगा। समिति ने जून 2024 तक सांसदों के वेतन/भत्तों में 15 प्रतिशत की कमी और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की कमी की सिफारिश की।
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इस्लामाबाद, 26 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी (एनएसी) ने सुझाव दिया है कि सत्ता और प्रभाव के पदों पर बैठे व्यक्ति, जैसे नागरिक, सैन्य नौकरशाह, न्यायाधीश और समाज के अन्य सदस्यों से जमीन के कई भूखंडों को वापस लिया जाए। मीडिया रिपोटरें में यह जानकारी दी गई है।
जियो न्यूज ने बताया कि कम दामों पर दिए गए सभी भूखंडों की वसूली की जाएगी और बढ़ते सार्वजनिक ऋण का भुगतान करने के लिए उन्हें नीलाम किया जाएगा। समिति ने जून 2024 तक सांसदों के वेतन/भत्तों में 15 प्रतिशत की कमी और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की कमी की सिफारिश की।
समिति ने पूरे देश में गैस और बिजली क्षेत्रों में प्री-पेड मीटर लगाने की भी सिफारिश की। जियो न्यूज ने बताया कि मोटे तौर पर और शुरुआती अनुमानों के अनुसार, एनएसी की सिफारिशें पाक के 500 अरब रुपये से लेकर सालाना 1,000 अरब रुपये तक के राष्ट्रीय खजाने के संसाधनों को बचा सकती हैं, अगर उन्हें उनके सही लागू किया जाता है तो।
एनएसी ने विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से केवल अनिवार्य यात्राओं की अनुमति दी जानी चाहिए। एनएसी ने सरकार के सभी स्तरों पर ई-खरीद प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की।
एनएसी के एक सदस्य ने द न्यूज को बताया कि एक टेक्नोक्रेट के रूप में हमने किसी भी पावरफुल सेगमेंट पर विचार किए बिना प्रमुख सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है, क्योंकि हमने सांसदों, नागरिक, सैन्य नौकरशाहों, न्यायाधीशों और किसी भी अन्य प्रभावशाली समूहों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए मितव्ययिता प्रस्तावित की है।
–आईएएनएस
एफजेड/एएनएम
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इस्लामाबाद, 26 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी (एनएसी) ने सुझाव दिया है कि सत्ता और प्रभाव के पदों पर बैठे व्यक्ति, जैसे नागरिक, सैन्य नौकरशाह, न्यायाधीश और समाज के अन्य सदस्यों से जमीन के कई भूखंडों को वापस लिया जाए। मीडिया रिपोटरें में यह जानकारी दी गई है।
जियो न्यूज ने बताया कि कम दामों पर दिए गए सभी भूखंडों की वसूली की जाएगी और बढ़ते सार्वजनिक ऋण का भुगतान करने के लिए उन्हें नीलाम किया जाएगा। समिति ने जून 2024 तक सांसदों के वेतन/भत्तों में 15 प्रतिशत की कमी और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की कमी की सिफारिश की।
समिति ने पूरे देश में गैस और बिजली क्षेत्रों में प्री-पेड मीटर लगाने की भी सिफारिश की। जियो न्यूज ने बताया कि मोटे तौर पर और शुरुआती अनुमानों के अनुसार, एनएसी की सिफारिशें पाक के 500 अरब रुपये से लेकर सालाना 1,000 अरब रुपये तक के राष्ट्रीय खजाने के संसाधनों को बचा सकती हैं, अगर उन्हें उनके सही लागू किया जाता है तो।
एनएसी ने विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से केवल अनिवार्य यात्राओं की अनुमति दी जानी चाहिए। एनएसी ने सरकार के सभी स्तरों पर ई-खरीद प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की।
एनएसी के एक सदस्य ने द न्यूज को बताया कि एक टेक्नोक्रेट के रूप में हमने किसी भी पावरफुल सेगमेंट पर विचार किए बिना प्रमुख सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है, क्योंकि हमने सांसदों, नागरिक, सैन्य नौकरशाहों, न्यायाधीशों और किसी भी अन्य प्रभावशाली समूहों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए मितव्ययिता प्रस्तावित की है।
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