नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। कैग की एक अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूजीकरण में कमियां पाई गई हैं।
वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने ऋण वृद्धि के लिए पीएसबी का पुनर्पूजीकरण किया है, नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया है, भारतीय रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के तहत रखे गए बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीएसबी को इससे बाहर आने और समामेलन के कारण पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुसज्जित किया है।
कैग की रिपोर्ट में पाया गया कि डीएफएस ने 2017-18 में एसबीआई में क्रेडिट ग्रोथ के लिए 8,800 करोड़ रुपये का निवेश किया, इसे देश का सबसे बड़ा पीएसबी माना, जबकि कोई मांग नहीं थी। डीएफएस ने पुनर्पूजीकरण से पहले अपने स्वयं के मानक अभ्यास के अनुसार पूंजी आवश्यकता का आकलन नहीं किया।
कैग की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पीएसबी का पुनर्पूजीकरण करते समय डीएफएस ने आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के ऊपर और ऊपर कुशन पर विचार किया। आरबीआई ने पहले ही भारत में बैंकों पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत की बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकता निर्धारित की थी। इसके परिणामस्वरूप 7,785.81 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रवाह हुआ।
ऑडिट में यह भी पाया गया कि डीएफएस ने 2019-20 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 831 करोड़ रुपये डाले, जबकि बैंक ने 798 करोड़ रुपये की मांग की थी, ताकि 33 करोड़ रुपये की राशि के सरेंडर से बचा जा सके।
मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय – सिविल) पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2023 की अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट संख्या 1 सोमवार को संसद में पेश की गई।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। कैग की एक अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूजीकरण में कमियां पाई गई हैं।
वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने ऋण वृद्धि के लिए पीएसबी का पुनर्पूजीकरण किया है, नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया है, भारतीय रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के तहत रखे गए बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीएसबी को इससे बाहर आने और समामेलन के कारण पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुसज्जित किया है।
कैग की रिपोर्ट में पाया गया कि डीएफएस ने 2017-18 में एसबीआई में क्रेडिट ग्रोथ के लिए 8,800 करोड़ रुपये का निवेश किया, इसे देश का सबसे बड़ा पीएसबी माना, जबकि कोई मांग नहीं थी। डीएफएस ने पुनर्पूजीकरण से पहले अपने स्वयं के मानक अभ्यास के अनुसार पूंजी आवश्यकता का आकलन नहीं किया।
कैग की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पीएसबी का पुनर्पूजीकरण करते समय डीएफएस ने आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के ऊपर और ऊपर कुशन पर विचार किया। आरबीआई ने पहले ही भारत में बैंकों पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत की बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकता निर्धारित की थी। इसके परिणामस्वरूप 7,785.81 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रवाह हुआ।
ऑडिट में यह भी पाया गया कि डीएफएस ने 2019-20 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 831 करोड़ रुपये डाले, जबकि बैंक ने 798 करोड़ रुपये की मांग की थी, ताकि 33 करोड़ रुपये की राशि के सरेंडर से बचा जा सके।
मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय – सिविल) पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2023 की अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट संख्या 1 सोमवार को संसद में पेश की गई।
–आईएएनएस
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