प्रतिबंधों से प्रभावित रूस के साथ तेल सौदे से पता चलता है कॉमन सेंस कैसे नीति निर्धारित करता है

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (आईएएनएस)। जीवन कई अजीब तरीकों से व्यवहार करता है और बाजार उससे भी अधिक अजीब तरीके से व्यवहार करता है।

एक समय था जब पंपों पर ईंधन निर्माण लागत से सस्ती कीमत पर उपलब्ध होता था। लोगों ने इस बात की सराहना की कि तत्कालीन सरकार ऐसा करने में विचारशील थी। तत्कालीन सरकार ने उत्पादन लागत पर सब्सिडी देने और आम आदमी को कम कीमत पर ईंधन देने का फैसला किया।

यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान हुआ था। हम इस पर कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को उस राशि के लिए तेल बांड जारी किए जो उन्होंने सब्सिडी के रूप में प्रदान की थी। इन बांडों पर कूपन दर होती थी और इन पर बैंकों से छूट दी जा सकती थी ताकि ओएमसी को नुकसान न हो।

इसके अलावा उनका कार्यशील पूंजी चक्र प्रभावित हो रहा था, जिससे उनकी बैलेंस शीट में बड़े नुकसान हो रहे थे। सरकार सुविधाप्रदाता थी और उसने सरकार की बैलेंस शीट पर वास्तव में कोई सब्सिडी राशि लिए बिना बांड जारी किए।

फिर भी हर कोई इस प्रणाली से खुश था क्योंकि ईंधन की कीमत जितनी होनी चाहिए, उससे कम होती थी। यहां तक कि उन दिनों में भी मुफ्त का सामान मुफ्त ही होता था और उसका हमेशा स्वागत किया जाता था।

पकड़ क्या थी? यह ऐसा था, जैसे आप किसी रेस्तरां में जा रहे थे और इस धारणा के साथ जी भरकर खा रहे थे कि आप इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं। जब आप जा रहे थे तो आपके सामने एक बिल पेश किया गया। जब आपने पूछा कि यह किस बारे में है, तो आपको विनम्रता से बताया गया कि यह वही था जो आपके पिता ने खाया था।

व्यवस्था यह थी कि आप आज कम भुगतान करते हैं और बाद में आप ब्याज के साथ अधिक भुगतान करते हैं और सरकार छूट या सब्सिडी का श्रेय लेती है। एनडीए ने इस विसंगति को दूर किया और पूल खाते में अधिशेष उत्पन्न करने और आंशिक रूप से लंबित तेल बांडों के मोचन के लिए कच्चे तेल की गिरती कीमतों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया।

जब रूस-यूक्रेन युद्ध हुआ तो उन्होंने वास्तव में प्रतिबंध से प्रभावित रूस की मदद की और काफी कम कीमतों पर कच्चा तेल प्राप्त करने के लिए भूमि और समुद्री मार्ग से सस्ता कच्चा तेल खरीदा। इससे रूस और भारत दोनों को मदद मिली। रूस के साथ भारत के अच्छे संबंधों को अच्छे मुद्दे पर रखा गया और सौदे रुपये के व्यापार मार्ग के माध्यम से किए गए।

प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए मूल्य सीमा और बैंकिंग प्रतिबंधों का भी ध्यान रखा गया। इसी तरह, हमने ईरान के साथ भी लेन-देन किया है, जब उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए थे। एक अलग नोट पर, यूपीआई प्रणाली की सफलता जिसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है और अब कई देशों में आक्रामक रूप से विपणन किया जा रहा है, वीज़ा और मास्टरकार्ड की सीधी प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय भुगतान तंत्र का एक बढ़िया विकल्प है।

देश में इतने बड़े पैमाने पर इसकी सफलता से वैश्विक स्तर पर जागरूकता आई है कि एक घरेलू भुगतान तंत्र किसी अर्थव्यवस्था के लिए क्या कर सकता है। जिस तरह से अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर ब्रेक लगाया था, वैसा नहीं होता, अगर रूस ने ऐसी व्यवस्था विकसित की होती।

इस लाइन का विपणन अब युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में सफलता का स्वाद चखा है। ‘रुपे’ कार्ड के आगमन ने वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियों पर दबाव डाला है। अंत में, यूपीआई और एनपीसीआई द्वारा संभाले जा रहे लेनदेन की संख्या विश्व स्तर पर किसी भी मंच पर पहले से ही सबसे बड़ी है।

ईंधन पर वापस आते हुए, भारत दैनिक ईंधन परिवर्तन नीति पर चला गया है जहां कीमतें दैनिक आधार पर बदलती रहती हैं। इनका सीधा संबंध कच्चे तेल की कीमतों और विनिमय दर से है।

भारत जीवाश्म ईंधन के लिए अपनी नीति पर एक लंबा सफर तय कर चुका है। हमें कच्चे तेल का आयात करने की जरूरत है, लेकिन हम ईंधन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं, चाहे वह डीजल हो या पेट्रोल। हमारे पास अधिशेष शोधन क्षमता है और जब भी कीमतें आकर्षक होती हैं तो हम ईंधन निर्यात करने के लिए जाने जाते हैं।

हमारे पास जामनगर में रिलायंस द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान रिफाइनरी है।

कराधान के मोर्चे पर, कच्चा तेल और ईंधन एक केंद्रीय विषय और केंद्र सरकार शुल्क संरचना का हिस्सा हैं। यह क्षेत्र अभी तक जीएसटी को आकर्षित नहीं करता है।

केंद्र ने अपने संसाधनों की देखभाल के लिए समय-समय पर उत्पाद शुल्क, उपकर और यहां तक कि असामान्य लाभ कर के साथ विवेकपूर्ण तरीके से छेड़छाड़ की है।

हालांकि, लोग यह तर्क दे सकते हैं कि भारत में ईंधन महंगा है, लेकिन निर्मित और बेची जाने वाली कारों की संख्या में कमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

सड़क बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार हो रहा है। सड़कों की संख्या बढ़ रही है, फिर भी यातायात कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती है, जिससे हमारी सड़कों पर कभी न खत्म होने वाला दबाव बढ़ जाता है।

–आईएएनएस

एफजेड/एबीएम