नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को विकास के इंजन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर गुरुवार से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
–आईएएनएस
एफजेड/एसजीके
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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को विकास के इंजन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर गुरुवार से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को विकास के इंजन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर गुरुवार से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को विकास के इंजन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर गुरुवार से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को विकास के इंजन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर गुरुवार से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को विकास के इंजन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर गुरुवार से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को विकास के इंजन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर गुरुवार से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को विकास के इंजन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर गुरुवार से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को विकास के इंजन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर गुरुवार से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को विकास के इंजन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर गुरुवार से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
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सूत्रों के मुताबिक, बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा।
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब संशोधित कर 2026-27 कर दिया गया है।
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