कोलकाता, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजकर राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 को लागू करने की व्यवहार्यता के बारे में उनकी राय मांगी है।
पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि कुलपतियों को लिखे पत्र में उनसे स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा गया है कि क्या विश्वविद्यालय अगले शैक्षणिक वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तैयार हैं।
शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कुलपतियों से यह भी कहा गया है कि वे अगले शैक्षणिक वर्ष तक इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं होने की स्थिति में विकल्पों के बारे में अपनी राय दें। राज्य में नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन पर कुलपतियों के सुझाव मांगे गए हैं।
राज्य में नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास कर रहे हैं।
शुरुआत में पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में एनईपी को लागू करने के खिलाफ थी और उसने कहा था कि उसकी अपनी राज्य शिक्षा नीति होगी।
हालांकि, बाद में इसे लागू करने में आईं कुछ व्यावहारिक समस्याओं के कारण राज्य सरकार उस फैसले से पीछे हट गई और एनईपी को लागू करने पर सहमत हो गई।
केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में पहले की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की जगह एनईपी को मंजूरी दी थी।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
कोलकाता, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजकर राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 को लागू करने की व्यवहार्यता के बारे में उनकी राय मांगी है।
पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि कुलपतियों को लिखे पत्र में उनसे स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा गया है कि क्या विश्वविद्यालय अगले शैक्षणिक वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तैयार हैं।
शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कुलपतियों से यह भी कहा गया है कि वे अगले शैक्षणिक वर्ष तक इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं होने की स्थिति में विकल्पों के बारे में अपनी राय दें। राज्य में नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन पर कुलपतियों के सुझाव मांगे गए हैं।
राज्य में नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास कर रहे हैं।
शुरुआत में पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में एनईपी को लागू करने के खिलाफ थी और उसने कहा था कि उसकी अपनी राज्य शिक्षा नीति होगी।
हालांकि, बाद में इसे लागू करने में आईं कुछ व्यावहारिक समस्याओं के कारण राज्य सरकार उस फैसले से पीछे हट गई और एनईपी को लागू करने पर सहमत हो गई।
केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में पहले की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की जगह एनईपी को मंजूरी दी थी।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
Total views : 5868514