कोलकाता, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य के मुख्य सचिव बीपी गोपालिका के सेवा के विस्तार का अनुरोध किया है। गोपालिका आगामी लोकसभा चुनाव के पूरा होने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं। राज्य सचिवालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
मुख्य सचिव गोपालिका 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव का आखिरी और सातवां चरण एक जून को है और मतगणना चार जून को होगी।
इसका मतलब यह है कि चुनाव प्रक्रिया और मतगणना पूरी होने से पहले ही मुख्य सचिव सेवानिवृत्त हो जायेंगे।
इसलिए ऐसेे हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उनका सेेवा विस्तार मांगा गया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गोपालिका के पूर्ववर्ती एचके द्विवेदी के कार्यकाल के विस्तार की भी मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी। द्विवेदी को छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया था।
राज्य सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि इस बार मामला थोड़ा जटिल है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की सहमति के बिना सेवा विस्तार संभव नहीं होगा।
दूसरा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी ने पहले ही ईसीआई से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले मुख्य सचिव के रूप में बीपी गोपालिका को बदलने का अनुरोध किया है।
–आईएएनएस
सीबीटी/
कोलकाता, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य के मुख्य सचिव बीपी गोपालिका के सेवा के विस्तार का अनुरोध किया है। गोपालिका आगामी लोकसभा चुनाव के पूरा होने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं। राज्य सचिवालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
मुख्य सचिव गोपालिका 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव का आखिरी और सातवां चरण एक जून को है और मतगणना चार जून को होगी।
इसका मतलब यह है कि चुनाव प्रक्रिया और मतगणना पूरी होने से पहले ही मुख्य सचिव सेवानिवृत्त हो जायेंगे।
इसलिए ऐसेे हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उनका सेेवा विस्तार मांगा गया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गोपालिका के पूर्ववर्ती एचके द्विवेदी के कार्यकाल के विस्तार की भी मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी। द्विवेदी को छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया था।
राज्य सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि इस बार मामला थोड़ा जटिल है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की सहमति के बिना सेवा विस्तार संभव नहीं होगा।
दूसरा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी ने पहले ही ईसीआई से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले मुख्य सचिव के रूप में बीपी गोपालिका को बदलने का अनुरोध किया है।
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