बिना समझौते के फिलिस्तीन को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाना चाहिए (स्‍तंभ : तीसरी आंख)

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। इजरायल पर हमास के बड़े पैमाने पर हमले के एक महीने बाद, जिसमें लगभग 1,400 नागरिकों की मौत हो गई, जिसके बाद इजरायल ने गाजा पर सशस्त्र हमला किया, मध्य पूर्व में इजरायल के साथ संघर्ष अनुमानित रूप से बढ़ गया है।

सैन्य टकराव में बंकरों के रूप में उपयोग के लिए समूह द्वारा निर्मित गुफाओं के व्यापक भूमिगत नेटवर्क द्वारा उत्पन्न चुनौती पर काबू पाने के लिए हमास को सैन्य रूप से ‘खत्म’ करने की तैयारी करते हुए ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि वह हमास के समर्थन में लड़ाई में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर, अमेरिका भूमध्य सागर में अपने छठे बेड़े के जरिए इजरायल को सैन्य सहायता मुहैया करा रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अरब राज्य स्थिति पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि वे सीरिया, यमन और कतर द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले अमेरिकी विरोधी कट्टरपंथी ताकतों और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे कट्टरपंथी लेकिन अमेरिका के साथ गहराई से जुड़े हुए लोगों के बीच विभाजित हैं। यह उम्मीद के अनुरूप दिखाई दिया, यह देखते हुए कि अमेरिका के नेतृत्व वाले ‘आतंकवाद पर युद्ध’ के वर्षों में हमास इस्लामी कट्टरपंथियों का एक मोर्चा बन गया है, हालांकि इसकी उत्पत्ति हसन के मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे वाम-समर्थक इस्लामी राज्य संगठनों के सांचे में हुई है। मिस्र और सीरिया में अल-बन्ना और अविभाजित भारत में मौलाना मौदुदी की जमात-ए-इस्लामी, पश्चिम के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखती।

2011 के अरब स्प्रिंग ने मुस्लिम दुनिया में व्यक्तिगत तानाशाही के स्थान पर कट्टर इस्लामी व्यवस्था की ओर एक सामान्य बदलाव को चिह्नित किया। मिस्र में उस पर मुस्लिम ब्रदरहुड की छाप थी और शुरू में अमेरिका ने इसी कारण से होस्नी मुबारक के निष्कासन का स्वागत किया था। हालांकि, अरब स्प्रिंग के पीछे की ताकतें पवित्र खलीफाओं के समय में वापस जाने के पुनरुत्थानवादी आह्वान की ओर बढ़ गईं और उन्हें कट्टरपंथ और इसके साथ हुई आतंकवादी हिंसा में कोई दोष नहीं मिला, जिससे पश्चिम को असुविधा हुई।

मिस्र में राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सिसी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार इस्लाम का पक्ष लेती है, लेकिन इसके कट्टरपंथ का नहीं और यह अमेरिका की अच्छी किताबों में है।

कट्टरपंथ को संयोग से पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया जैसे देशों में स्वीकृति मिल गई है, जो तालिबान, अल-कायदा और आईएसआईएस का समर्थन करते हुए अमेरिका के दाईं ओर होने की कोशिश करके दो घोड़ों पर सवार थे।

मध्य पूर्व में इजरायल-हमास टकराव के इर्द-गिर्द घूमता घटनाक्रम इस्लामी दुनिया के भीतर इन संरेखणों को बढ़ा रहा है।

7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले के बाद अपनी पहली खुली प्रतिक्रिया में हिजबुल्लाह आंदोलन के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने बेरूत में प्रेस को बताया कि जारी युद्ध के लिए ‘अमेरिका पूरी तरह से जिम्मेदार’ है। उन्होंने इजरायल को केवल निष्पादन का एक उपकरण करार दिया। अमेरिका ने कहा कि संघर्ष के लेबनान तक विस्तार पर ‘निर्णायक’ प्रतिक्रिया देने के लिए ‘सभी विकल्प’ खुले हुए हैं।

वह लेबनानी सीमा पर कुछ झड़पों की पृष्ठभूमि में बोल रहे थे। नसरल्ला ने अमेरिकियों से कहा कि अगर वे ‘क्षेत्रीय युद्ध’ नहीं चाहते तो वे तुरंत आक्रामकता रोकें। उन्होंने कहा कि भूमध्य सागर में अमेरिकी बेड़ा ‘हमें डराता नहीं है’ और ‘हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं’। हसन ने बार-बार ‘क्षेत्र में युद्ध’ की बात की जिसका ‘अमेरिकी सैनिकों को भुगतान करना पड़ेगा’।

इराक, सीरिया और यमन के सशस्त्र समूहों के साथ हिजबुल्लाह अमेरिका और इजरायल के खिलाफ क्षेत्रीय ईरान के नेतृत्व वाली ‘प्रतिरोध की धुरी’ का प्रतिनिधित्व करता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को फिर चेतावनी दी है कि अगर वह युद्ध में शामिल हुआ तो ‘यह उसके लिए जीवन की गलती होगी।’

हिज़्बुल्लाह प्रमुख की टिप्पणियां रक्षात्मक प्रतीत हुईं, क्योंकि उन्होंने केवल संघर्ष के क्षेत्रीय आयामों का उल्लेख किया और किसी बड़े वैश्विक खतरे की बात नहीं की। ईरान पहले से ही अमेरिका के साथ संघर्ष में है – ऐसा लगता है – हमास-इज़राइल सैन्य टकराव में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहता।

इस बीच, इज़राइल रक्षा बलों को ‘गाजा शहर के दिल’ तक पहुंचने में एक महीना लग गया, जिसे इज़राइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ‘अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी अड्डा’ बताया है। उन्होंने इजराइल के ‘हमास को नष्ट करने’ के संकल्प को दोहराया।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दोहराया कि जब तक हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक कोई युद्धविराम नहीं होगा। अंकारा में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान की पृष्ठभूमि में देखा गया कि बंधकों की रिहाई ‘अमेरिका की प्रमुख चिंता’ थी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमास को अपनी स्थिति का लाभ उठाने के लिए बंधकों का उपयोग करने की उम्मीद थी।

नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के लिए ‘सामरिक विराम’ की बात की है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल से ‘गाजा पर दोबारा कब्जा’ नहीं करने के लिए कहकर संयम बरता है। इजरायल स्पष्ट रूप से गाजा को इस तरह से घेरने की योजना बना रहा है कि हमास के आतंकवादियों को ‘गुरिल्ला’ युद्ध के लिए सुरंगों के उपयोग के बावजूद बंधकों को रिहा करने के लिए मजबूर किया जा सके।

मध्य पूर्व में इजरायल विरोधी ताकतों के लिए एक निवारक राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा दिया गया स्पष्ट संदेश है कि क्षेत्रीय युद्ध में संघर्ष के बढ़ने की स्थिति में अमेरिका पूरी तरह से इजरायल के पीछे रहेगा। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे का उनका संदर्भ और इसमें इजराइल की हिस्सेदारी के उल्लेख ने इस क्षेत्र में अमेरिकी भागीदारी को उस स्तर तक बढ़ा दिया है, जहां यह उन पहलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है। उधर, चीन मध्य-पूर्व में अपनी पैठ बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है।

गाजा को रूसी नागरिक सहायता, इजरायल-हमास टकराव में सीधे पक्ष न बनने का ईरान का रुख और गाजा में हमास का पीछा करते समय इजरायल को ‘एक रेखा पार न करने’ की अमेरिका की सलाह, इन सभी से यह संभावना बनती है कि इस बार दुनिया राजनीति के साधन के रूप में आतंकवाद की अस्वीकृति और एक गैर-सांप्रदायिक समाधान के आधार पर फिलिस्तीनी मुद्दे का एक स्थिर राजनीतिक परिणाम खोजने की दिशा में आगे बढ़ सकती है, जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन राज्य अच्छी तरह से परिभाषित सीमाओं के साथ शांतिपूर्ण पड़ोसियों के रूप में रहते हैं।

(लेखक इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

–आईएएनएस

एसजीके