इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
–आईएएनएस
एसकेके/एसकेपी
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
–आईएएनएस
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
–आईएएनएस
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
–आईएएनएस
एसकेके/एसकेपी
इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
–आईएएनएस
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
–आईएएनएस
एसकेके/एसकेपी
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
–आईएएनएस
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
–आईएएनएस
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
–आईएएनएस
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
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इस्लामाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इमरान खान की पूर्व सरकार पर अफगान तालिबान को टीटीपी से बातचीत करने के लिए मिश्रित संकेत देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आतंकवादी समूह के खिलाफ निष्क्रियता हुई।
एक साक्षात्कार में, बिलावल ने कहा कि खान के कार्यकाल के दौरान, सरकार अफगान तालिबान को टीटीपी के साथ टेबल वार्ता की सुविधा देने और शांति के आपसी समझौते पर आने के लिए कह रही थी, जिसमें पाकिस्तानी जेलों से आतंकवादियों और कमांडरों को रिहा करना, अफगानिस्तान से उग्रवादियों को पाकिस्तान लौटने की अनुमति देना और देशों की सीमा के पार फैले क्षेत्रों में पुनर्वास शामिल था।
उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से, काबुल के पतन के बाद, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हीं आतंकवादी समूहों के साथ और निरस्त्रीकरण जैसी पूर्व शर्तों के बिना बातचीत शुरू की।
विदेश मंत्री ने कहा कि टीटीपी के साथ बात करने की खान सरकार की इच्छा लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवादियों को कभी दोस्त नहीं माना जा सकता।
बिलावल का बयान पाकिस्तान में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बीच सुरक्षा प्रतिष्ठानों, स्थानों और यहां तक कि मस्जिदों पर लक्षित हमलों में वृद्धि के बीच आया है।
टीटीपी के साथ बातचीत के लिए अफगान तालिबान को कहने की पूर्व सरकार की नीति को तुष्टिकरण की नीति करार देते हुए बिलावल ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में हजारों टीटीपी उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस आने और खुद को पाकिस्तान में वापस तैनात करने का प्रमुख कारण बन गया।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार और नए सेनाध्यक्ष के तहत नए सैन्य प्रतिष्ठान ने तुष्टिकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
विदेश मंत्री ने टीटीपी के साथ बातचीत के विकल्प को भी टेबल से हटा दिया और कहा कि यह देश के हित के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या उसके लोगों के हित में उनके साथ बातचीत करना है।
उन्होंने आगे कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, जिसे संभालने की वर्तमान सरकार के पास क्षमता नहीं है। अफगानिस्तान से पश्चिमी ताकतों की वापसी ने अफगानिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों को काफी जगह दी है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
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