बीआरआई भागीदार देश तेजी से अपना रहे आईएमएफ से बेलआउट का विकल्प

बेनन एक रिसर्च स्कॉलर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रीमैन स्पोगली इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर ऑन डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड द रूल ऑफ लॉ में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी रिसर्च इनिशिएटिव के प्रबंधक हैं।

फुकुयामा फ्रीमैन स्पोगली इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में ओलिवियर नोमेलिनी सीनियर फेलो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल पॉलिसी में फोर्ड डोर्सी मास्टर के निदेशक हैं।

हाल के वर्षों में आईएमएफ ने जिन देशों को समर्थन देने के लिए हस्तक्षेप किया है, उनमें श्रीलंका (2016 में 1.5 अरब डॉलर), अर्जेंटीना (2018 में 57 अरब डॉलर), इथियोपिया (2019 में 2.9 अरब डॉलर), पाकिस्तान (2019 में 6 अरब डॉलर), इक्वाडोर (6.5 डॉलर) शामिल हैं। 2020 में अरब), केन्या (2021 में 2.3 अरब डॉलर), सूरीनाम (2021 में 68.8 करोड़ डॉलर), अर्जेंटीना फिर से (2022 में 44 अरब डॉलर), जाम्बिया (2022 में 1.3 अरब डॉलर), श्रीलंका फिर से (2023 में 2.9 अरब डॉलर) और बांग्लादेश (2023 में 3.3 अरब डॉलर)।

इनमें से कुछ देशों ने नई आईएमएफ क्रेडिट सुविधाएं लागू होने के तुरंत बाद अपने बीआरआई ऋणों की अदायगी फिर से शुरू कर दी। उदाहरण के लिए, 2021 की शुरुआत में, केन्या ने नैरोबी को केन्या के हिंद महासागर बंदरगाह मोम्बासा से जोड़ने वाली एक संघर्षरत चीनी-वित्त पोषित रेलवे परियोजना के लिए ब्याज भुगतान में देरी पर बातचीत करने की मांग की।

हालांकि, अप्रैल में आईएमएफ द्वारा 2.3 बिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा को मंजूरी देने के बाद बीजिंग ने केन्या में अन्य चीनी-वित्तपोषित परियोजनाओं पर ठेकेदारों को भुगतान रोकना शुरू कर दिया।

परिणामस्वरूप, केन्याई उपठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान मिलना बंद हो गया। लेख में कहा गया है कि उस साल बाद में, केन्या ने घोषणा की कि वह अब चीन से ऋण राहत के विस्तार की मांग नहीं करेगा और रेलवे परियोजना के लिए 761 मिलियन डॉलर का ऋण भुगतान किया।

कुछ विश्‍लेषकों ने तर्क दिया है कि बीआरआई उभरते बाजारों में मौजूदा ऋण संकट का कारण नहीं है।

वे बताते हैं कि मिस्र और घाना जैसे देशों पर चीन की तुलना में बांडधारकों या आईएमएफ और विश्‍व बैंक जैसे बहुपक्षीय ऋणदाताओं का अधिक बकाया है और वे अभी भी अपने ऋण बोझ का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेख में कहा गया है, लेकिन इस तरह के तर्क समस्या को गलत तरीके से चित्रित करते हैं, जो कुल मिलाकर खराब बीआरआई ऋण नहीं है, बल्कि छिपा हुआ बीआरआई ऋण भी है।

जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, विकासशील दुनिया के लिए चीन के लगभग आधे ऋण “छिपे हुए” हैं, जिसका अर्थ है कि वे आधिकारिक ऋण आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन द्वारा 2022 में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि ऐसे ऋणों के परिणामस्वरूप “छिपे हुए डिफ़ॉल्ट” की एक श्रृंखला हुई है।

छिपे हुए ऋण के साथ पहली समस्या संकट के निर्माण के दौरान होती है, जब अन्य ऋणदाताओं को पता नहीं होता है कि दायित्व मौजूद हैं और इसलिए वे क्रेडिट जोखिम का सटीक आकलन करने में असमर्थ हैं।

दूसरी समस्या संकट के दौरान ही आती है, जब अन्य ऋणदाताओं को अघोषित ऋण के बारे में पता चलता है और वे पुनर्गठन प्रक्रिया में विश्वास खो देते हैं। क्रेडिट संकट पैदा करने के लिए बहुत अधिक छिपे हुए द्विपक्षीय ऋण की आवश्यकता नहीं होती है, और इसे हल करने के प्रयासों में विश्‍वास को तोड़ने में तो और भी कम समय लगता है।

चीन ने इन ऋणों के दबाव को कम करने के लिए अक्सर मुद्रा स्वैप और उधारकर्ता केंद्रीय बैंकों को अन्य ऋण के रूप में कुछ उपाय किए हैं। इसने बीआरआई देशों को अपने स्वयं के बेलआउट प्रदान किए हैं।

लेख में कहा गया है, ये बेलआउट तेजी से बढ़ रहे हैं, विश्‍व बैंक समूह द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित एक वर्किंग पेपर में अनुमान लगाया गया है कि चीन ने 2016 और 2021 के बीच ऐसी सुविधाओं में 185 अरब से अधिक का विस्तार किया है, लेकिन केंद्रीय बैंक स्वैप पारंपरिक संप्रभु ऋणों की तुलना में बहुत कम पारदर्शी हैं।

ग्लोबल साउथ तक अपनी पहुंच में चीन ने सहयोग को संस्थागत बनाया है, गंभीर वित्तीय सहायता प्रदान की है, और नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए घरेलू कार्यक्रम बनाए हैं।

माइकल शुमन, जोनाथन फुल्टन और तुविया गेरिंग ने अटलांटिक काउंसिल के बारेे में लिखा है : संस्थागतकरण के संदर्भ में इसने चीन-अफ्रीका सहयोग फोरम, चीन-अरब स्टेट्स कोऑपरेशन फोरम और चीन और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों के समुदाय फोरम की स्थापना की है।

इनमें से प्रत्येक मंच में चीन और अन्य सदस्य देशों के बीच नीति समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए राजदूत स्तर के प्रतिनिधि, नियमित बैठकें और कार्य समूह हैं।

वित्तीय सहायता के लिए बीजिंग ने 2013 और 2018 के बीच विदेशी सहायता के लिए लगभग 42 अरब डॉलर आवंटित किए, जिसमें अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण और रियायती ऋण शामिल हैं। इसमें से लगभग 45 प्रतिशत अफ्रीका और 37 प्रतिशत एशिया में गया।

लेख में कहा गया है कि अगस्त 2022 में, चीन ने घोषणा की कि वह 17 अफ्रीकी देशों के 23 ब्याज-मुक्त ऋण माफ कर रहा है और यह भी घोषणा की कि वह अपने आईएमएफ भंडार के 10 अरब डॉलर को अफ्रीकी देशों में पुनर्निर्देशित करेगा।

–आईएएनएस

एसजीके