बीआरएस वाईजैग स्टील प्लांट के निजीकरण का करेगी विरोध

हैदराबाद, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। वाईजैग स्टील प्लांट के कर्मचारियों को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का समर्थन देते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा है कि उनकी पार्टी स्टील प्लांट के निजीकरण के केंद्र सरकार के कदम का विरोध करेगी।

केंद्र सरकार को एक खुले पत्र में, केटीआर ने वाईजैग स्टील प्लांट (वीएसपी) को निजी हाथों में सौंपने के लिए मोदी सरकार की बुरी योजनाओं का विवरण दिया।

केटीआर ने कहा कि स्टील प्लांट के निजीकरण की साजिश के तहत, वीएसपी को घाटे में धकेल दिया जाएगा और इस संकट को क्रोनी कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपने के बहाने के रूप में दिखाया जाएगा।

बीआरएस नेता ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की विशेष खदानों की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे इस्पात संयंत्र अपनी उत्पादन लागत का 60 फीसदी तक कच्चे माल पर खर्च करने को मजबूर है। दूसरी ओर, निजी कंपनियों के उत्पादन में कच्चे माल की लागत 40 प्रतिशत से भी कम है क्योंकि उन्हें लौह अयस्क, कोयला और अन्य खदानें आवंटित की गई थीं।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कच्चे माल पर भारी मात्रा में खर्च करने को मजबूर वीएसपी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वह उत्पादन के मामले में बाजार में निजी कॉरपोरेट कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। इसे घाटे का सामना करना पड़ रहा है।

मंत्री केटीआर ने कहा कि उद्यम संकट में है क्योंकि कोकिंग कोयले का आयात करना पड़ता है, और इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक लोहे के कच्चे माल को एनएमडीसी से बाजार दर पर खरीदा जा रहा है।

इस वजह से, एक साल के लिए 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन बंद करना पड़ा। यह सब वाइजैग स्टील प्लांट को घाटे में धकेलने और स्टील प्लांट के निजीकरण के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की साजिश का हिस्सा है। मोदी ने अपने कॉपोर्रेट मित्रों के लिए 12.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण को माफ कर दिया है। वह वाइजैग स्टील प्लांट पर वही उदारता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? केटीआर ने पूछा।

यह कहते हुए कि कार्यशील पूंजी और कच्चे माल के लिए धन जुटाने की आड़ में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) अधिसूचना जारी की गई थी, केटीआर ने कहा कि मोदी सरकार अधिसूचना के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से पीएसयू को निजी संस्थाओं को सौंपने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने मांग की कि केंद्र को तुरंत ईओआई अधिसूचना रद्द करनी चाहिए।

मंत्री ने अपने पत्र में पीएसयू को पुनर्जीवित करने के लिए एक विस्तृत योजना रखी है। उन्होंने कहा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) करीब एक लाख करोड़ रुपये की लागत से अपनी विस्तार योजनाओं की घोषणा पहले ही कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कंपनी का वाइजैग स्टील प्लांट में विलय किया जा सकता है, जिसके स्टील प्लांट को निजी कंपनियों को कम कीमत पर बेचने की तुलना में कई फायदे हैं।

केटीआर ने कहा, यह सेल के विस्तार लक्ष्यों में योगदान देगा। अगर कंपनी इस दिशा में आगे बढ़ती है, तो बयाराम, तेलंगाना में एक स्टील फैक्ट्री और कडप्पा में एक स्टील प्लांट की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकता है।

–आईएएनएस

एसकेपी