बीकानेर जमीन सौदा मामला : कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों को बताया झूठा

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस ने बीकानेर भूमि सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करते हुए दावा किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं, साथ ही यह भी कहा कि पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को मिली अभूतपूर्व प्रतिक्रिया और समर्थन से भाजपा निराश है।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वे भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग में सभी प्रकार के अड़ंगा डालने और बाधाओं को दूर करने के लिए जी जान से दौड़ रहे हैं – यात्रा और यात्रियों के बारे में एक दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार अभियान से लेकर, यात्रा को गुप्त रूप से अवरुद्ध करने के लिए कोरोना का बहाना बनाना और अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप लगाना। उद्देश्य स्पष्ट है – मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, धन के असमान वितरण से ध्यान भटकाना, लोगों गुमराह करना और गलत सूचना देना व नफरत की राजनीति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना।

पार्टी ने आरोपों का बिंदुवार खंडन करते हुए कहा कि वाड्रा को धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 2008 से 2013 के बीच किसानों से एक इंच जमीन भी नहीं ली। कांग्रेस ने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा के शासन के दौरान फरवरी 2007 में बीकानेर जिले के गजनेर गांव में हरिराम और नाथाराम को जमीन आवंटित की गई थी।

सुरजेवाला ने दावा किया कि 19 नवंबर, 2007 को नाथाराम ने 12.65 हेक्टेयर जमीन एक राजेंद्र कुमार को एक रजिस्टर्ड सेल्स डीड के जरिए बेच दी। उसी दिन हरीराम ने किशोर सिंह को 18.96 हेक्टेयर जमीन बेच दी। राजस्थान में भाजपा सरकार ने नाथाराम और हरिराम की जमीन का म्यूटेशन राजेंद्र कुमार और किशोर सिंह को हस्तांतरित कर दिया।

उन्होंने कहा, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूमि भाजपा सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंजीकृत विक्रय विलेखों द्वारा भी भूमि की बिक्री की गई थी।

सुरजेवाला ने कहा कि करीब तीन साल (28 महीने) के बाद 4 जनवरी 2010 को राजेंद्र कुमार और किशोर सिंह ने 31.61 हेक्टेयर जमीन रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को एक रजिस्टर्ड सेल्स डीड के जरिए बेच दी।

8 अगस्त 2014 को बीकानेर के आयुक्त (बंदोबस्ती) ने नाथाराम व हरिराम के पक्ष में मूल आवंटन निरस्त कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप स्काईलाइट के पक्ष में बिक्री दस्तावेज अप्रासंगिक हो गए और जमीन राजस्थान राज्य को वापस कर दी गई, जो इसका मालिक बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि 26 अगस्त 2014 को बीकानेर में चार प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में न तो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और न ही रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी के रूप में नामित किया गया था। उस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार थी।

उन्होंने कहा कि 5 फरवरी, 2015 को स्काईलाइट ने विक्रेता द्वारा धोखाधड़ी और धोखा दिए जाने के कारण वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया।

4 अगस्त, 2015 को राजस्थान की भाजपा सरकार ने उस प्राथमिकी में आरोपपत्र दायर किया। इसके बाद भाजपा सरकार ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की थी।

सुरजेवाला ने कहा कि 17 सितंबर, 2015 को ईडी ने नरेंद्र मोदी सरकार के फरमान पर काम करते हुए इस तथ्य के बावजूद ईसीआईआर दर्ज की कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में धोखाधड़ी की गई थी। मगर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी या रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ न तो प्राथमिकी और न ही चार्जशीट में कोई भूमिका या अपराध पाया गया था।

सुरजेवाला ने कहा, उपरोक्त तथ्यों ने स्पष्ट रूप से मीडिया के एक वर्ग में हताशा, आक्रोश और कड़वाहट के कारण भाजपा द्वारा चलाए जा रहे फर्जी आख्यानों और समाचारों को स्पष्ट रूप से उजागर किया है।

–आईएएनएस

एसजीके/एएनएम