नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी बताया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई।
रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी बताया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई।
रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी बताया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई।
रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी बताया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई।
रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी बताया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई।
रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
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रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
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सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी बताया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई।
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सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
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नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी बताया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई।
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सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
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