भारत दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों में से एक का कर रहा नेतृत्व : इको सर्वे

नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। संसद में मंगलवार को पेश किए गए वित्तवर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों में से एक है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है।

अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद भारत ने अपनी जलवायु महत्वाकांक्षा को कई गुना बढ़ा दिया है और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर कम जीएचजी उत्सर्जन विकास रणनीति की दिशा में एक दीर्घकालिक रणनीति शुरू की है।

हरित हाइड्रोजन जैसे होनहार तकनीकी नवाचारों को लागू करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के उद्देश्य से ऊर्जा संक्रमण योजना को कई नीतियों द्वारा पूरक किया गया है।

देश ने नई तकनीक के विकास और अपनाने में सहायता के लिए नियामक मानकों को लगातार संशोधित किया है और नीति-स्तरीय हस्तक्षेपों को अपनाया है।

ऊर्जा परिवर्तन पर भारत की प्रगति को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि इसने अपने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता लक्ष्य को अपने अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) में 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले एनडीसी के 40 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त किया गया था।

धारणीयता मानकों के अनुरूप शीर्ष सूचीबद्ध 100 कंपनियों को कवर करने वाले प्रारंभिक कदमों से स्थायी वित्त ढांचा भी विकसित हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि आवश्यकता अब अनिवार्य आधार पर न केवल 1,000 शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों तक बढ़ा दी गई है, बल्कि स्थिरता मानक भी अधिक मजबूत और मापने योग्य हो गए हैं, जो भारत के विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं।

सर्वे के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से विकसित देशों के ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के ऐतिहासिक और उच्च प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन दोनों के अनुपात में उच्च संचयी उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। समस्या की वैश्विक प्रकृति भारत को संचयी वैश्विक उत्सर्जन (1850-2019 की अवधि के लिए) में लगभग 4 प्रतिशत योगदान देने और विश्व औसत से कहीं कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बनाए रखने के बावजूद सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक बनाती है।

भारत उत्सर्जन के उच्च भंडार के लिए कम जिम्मेदार है, हालांकि यह लगातार विभिन्न उपायों को अपनाने और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कम-उत्सर्जन विकास मार्ग सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन करने में लगा हुआ है।

–आईएएनएस

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