भारत में महिलाओं की कानूनी साक्षरता, उनकी न्याय तक पहुंच करेगी सुनिश्चित : न्यायमूर्ति सूर्यकांत

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, भारत में महिलाओं की कानूनी साक्षरता, न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एकेडमी और जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर सेंटर फॉर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के उद्घाटन का आधार है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की एक और सराहनीय पहल यौन अपराधों के खिलाफ सुरक्षा के बारे में बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने और उत्पीड़न का शिकार होने की स्थिति में उनके अधिकारों और उपायों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने की है।

उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय ने अपने विशिष्ट संकाय के समर्थन के साथ, वास्तविक दुनिया में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। यह एक सक्रिय कानूनी सहायता सेल चलाता है जिसने समाजोन्मुख मुकदमों की शुरुआत की है, इससे उन लोगों को लाभ हुआ ह,ै जिन्हें कानूनी सहायता की सख्त आवश्यकता है। इस क्लिनिक के ईमानदार प्रयासों की मैं सराहना करता हूं, इसकी कोशिश से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इससे समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए लगभग छह लाख सीटों की गारंटी दी है। जागरूक समाज के निर्माण में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

गर्भपात पर वकालत मैनुअल, भारत में गर्भपात का कानूनी विनियमन: जटिलताएं और चुनौतियां शीर्षक वास्तव में एक महत्वपूर्ण पहल है और इस मुद्दे पर चर्चा और विचार-विमर्श को आमंत्रित करने की संभावना है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के और केंद्र देश भर में फैलेंगे। क्योंकि वे कानूनी जागरूकता बढ़ाने और गरीबों के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकृति की नैदानिक कानूनी शिक्षा जमीनी स्तर पर कानून के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित है और समाज पर इसके वास्तविक प्रभाव की जांच करती है। कानूनी शिक्षा के लिए ऐसा दृष्टिकोण और इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रयास विश्वसनीय हैं।

इस कार्यक्रम में नई दिल्ली में कानूनी बिरादरी के भारत के कानूनी दिग्गजों की उपस्थिति देखी गई। इसमें न्यायमूर्ति संजय करोल, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश लवू नागेश्वर राव, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा विजय वर्धन, विजय देव, दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव, नवीन जिंदल, चांसलर, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर नवीन जिंदल, जेएसपीएल फाउंडेशन की चेयरपर्सन शालू जिंदल और ओ.पी. जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल व कई प्रतिष्ठित सांसद, कानूनी पेशे, उद्योग और शिक्षा जगत के सदस्य मौजूद थे।

कार्यक्रम में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश, एक स्व-प्रेरित मंत्री, समाजोन्मुख वकील व एक लेखक के रूप में अपने विचारों और कार्यों से मानवतावाद के प्रतीक और सभी के लिए न्याय की आवाज बने। जस्टिस कृष्णा अय्यर के पास कानूनी सहायता को एक सार्वजनिक वस्तु बनाने की दृष्टि थी और जस्टिस कृष्णा अय्यर के बाद जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के सेंटर फॉर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन उनकी दृष्टि को पूरा करने की दिशा में एक उपयुक्त कदम है।

सम्मानित अतिथि के रूप में अपने संबोधन में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा, कानूनी शिक्षा को न्याय शिक्षा में बदलना चाहिए। इसका मतलब है, प्रतिकूल न्याय प्रणाली की बुराइयों से जितनी जल्दी हो सके एक ऐसी प्रणाली में आगे बढ़ना, जहां न्याय केवल सस्ता ही नहीं है, बल्कि आपको घर जैसा महसूस कराता है और आराम व सांत्वना देता है। एक विदेशी होने की भावना या किसी संस्था या व्यवस्था में अलग-थलग महसूस करना किसी देश के लिए अच्छा नहीं है।

जब मैं भारतीय न्यायशास्त्र के बारे में बात करता हूं, तो मैं एक आधिपत्य के दृष्टिकोण से बात नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि भारत विचार और शक्ति में दुनिया का एक और औपनिवेशिक केंद्र बन जाएगा, लेकिन अगर यह सभी प्रकार के स्थान और दिमाग के उपनिवेशवाद से दूर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि वे समानता की जगह खोलने में सक्षम होंगे।

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर और परोपकारी, नवीन जिंदल ने अपनी स्मृतियों के द्वार को खोलते हुए कहा कि, जेजीयू की कहानी 2006 में शुरू हुई, जब मैंने पहली बार वाइस चांसलर से बात की। यह विचार कानून की एक संस्था के रूप में आया और एक समय जब मैं भारत के नागरिकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त करने के लिए कानून की संभावनाओं की खोज कर रहा था, न्यायपालिका, वकीलों और कानून ने मुझे बहुत समर्थन दिया और मजबूत किया।

जिंदल ने कहा, शिक्षक हर संस्थान की रीढ़ हैं, और ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के शिक्षक छात्रों के भविष्य के बारे में बहुत भावुक हैं, जो हमारे छात्रों, हमारे संकाय और विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के बारे में बहुत कुछ बताता है।

जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. सी. राजकुमार ने अपने स्वागत भाषण में कहा, जेजीयू इंटरनेशनल एकेडमी की स्थापना जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर सेंटर फॉर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन की स्थापना के साथ हुई है। यह व्यापकता, प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाता है, जो हमारे चांसलर नवीन जिंदल ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शित किया है।

उन्होंने कहा, अकादमी विश्वविद्यालय को भारत में व्यापक समाज से जोड़ने का अवसर देगी और यह सम्मेलनों, व्याख्यानों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के आयोजन के लिए एक बौद्धिक मंच होगा। नैदानिक कानूनी शिक्षा केंद्र के माध्यम से, हम एक उत्कृष्ट शख्स को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ऐसे कानूनी दिग्गज, जिन्होंने न्यायाधीशों, वकीलों और शिक्षाविदों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय कुछ नया बनाने के लिए एक असाधारण विचार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें युवाओं के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता है।

विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण दुनिया से जुड़ना और एक मजबूत अंत:विषय ध्यान केंद्रित करना है, जिस पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने कहा, हम सबसे कम उम्र के हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल गैर-स्टेम, गैर -मेडिसिन यूनिवर्सिटी, जिसे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया है, जो जेजीयू के लिए एक बड़ा सम्मान है।

भारतीय न्यायशास्त्र की समृद्धि पर चिंतन करते हुए, भारत के सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने कहा, वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि भारतीय छात्र अन्य देशों में जाते हैं और उन देशों के कानूनों, विशेष रूप से संविधान को सीखने के लिए अध्ययन करते हैं। यह क्यों नहीं हो सकता कि दुनिया भर से छात्र भारतीय न्यायशास्त्र का अध्ययन करने के लिए भारत आएं और तुलनात्मक अध्ययन के लिए इसके आधार पर दृष्टिकोण विकसित करें।

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के कार्यकारी डीन, प्रोफेसर (डॉ.) एस.जी. श्रीजीत ने जेजीयू इंटरनेशनल एकेडमी के विजन के बारे में बताते हुए कहा, यह स्थान, जिसका जन्म सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए निजी स्थान बनने के उद्देश्य से हुआ था, विचारों और कार्यों के सामाजिककरण के लिए एक साइट होगी। यह स्थान सभी सार्वजनिक वार्तालापों के लिए होगा। यह इच्छा, अभिनय, स्मरण, धन्यवाद, विचार, प्रतियोगिता, असहमति और बहस के लिए एक साइट होगी। विवेकपूर्ण लोकतंत्र और विचारशील न्याय की भावना से सभी वार्तालाप होंगे। यह रचनात्मक भाषण और सभी के लिए निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है।

क्लिनिकल लीगल एजुकेशन की वाइस डीन प्रोफेसर दीपिका जैन ने जेजीएलएस के सेंटर फॉर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन की उपलब्धियों पर विचार किया और भविष्य की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा, लॉ स्कूल कक्षा के पारंपरिक मानदंडों को तोड़ते हुए, क्लिनिक में अध्ययन करने का अनुभव छात्रों के लिए परिवर्तनकारी स्थिर रहा है।

उन्होंने कहा, उन समुदायों के लिए कानूनी सशक्तिकरण या न्याय तक पहुंच के लिए कोई एक आकार सभी फिट बैठता है दृष्टिकोण नहीं है, जो हमेशा अपनी पहचान के विभिन्न पहलुओं के आधार पर अंत:विषय भेदभाव का अनुभव करते हैं। क्लीनिकों को छात्रों के संवेदीकरण से परे पुनर्कल्पित किया जाता है, ताकि इसे प्रतिबिंबित किया जा सके। क्लीनिक समुदायों को केंद्रित करके और उनसे सीखने और सीखने को छोड़कर व्यवस्थित और संरचनात्मक परिवर्तन करने पर केंद्रित हैं।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. डाबिरू श्रीधर पटनायक ने समापन टिप्पणी और धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

–आईएएनएस

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