भोपाल, 5 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन पर किसानों को फायदा देने की तैयारी कर रही है। सहकारी समिति से जुड़े किसानों को प्रति लीटर पांच रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही उनके इलाज के लिए दो लाख रुपये तक का खर्च भी उठाएगी।
सरकार की इस योजना पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ बातें करती है। उसने सहकारी समितियों का बंटाधार कर दिया है।
शैलेंद्र पटेल ने कहा कि प्रति लीटर पांच रुपये की प्रोत्साहन राशि सिर्फ सहकारी समिति के किसानों को देने की बात कही जा रही है। मात्र 15 प्रतिशत किसान सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं। एक समय था जब 70-80 प्रतिशत किसान सहकारी समितियों से जुड़े थे। लेकिन समय पर चुनाव नहीं कराया गया। भोपाल संघ का चुनाव पिछले सात साल से नहीं हुआ है।
उन्होंने आगे कहा कि बगैर चुनाव के भोपाल संघ को प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए किसान सहकारी समितियों को छोड़कर निजी संस्था की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ निजी डेयरी को फायदा देने के लिए सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं, जिनसे सरकारी समितियों का बंटाधार हो गया है।
सरकार आज पांच रुपये देने की बात कर रही है। वह गांव में जाकर देखे कि किसानों की लागत नहीं निकल रही है। वे नुकसान झेलते हुए गौ माता की सेवा करके दूध हम सब तक पहुंचा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो। इसी के चलते हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है।
सहकारी समिति से जुड़े जितने भी किसान हैं वे हमें जितना दूध उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए उन्हें प्रति लीटर पांच रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यदि किसी किसान की एक गाय आठ लीटर दूध देती है तो उसे प्रति लीटर पांच रुपये के हिसाब से 40 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस योजना से किसानों का फायदा होगा। इसके अलावा समिति से जुड़े किसानों का बीमा भी कराया जाएगा। यदि उन्हें कोई बीमारी होती है तो दो लाख रुपये तक का उनका इलाज भी सरकार की तरफ से कराया जाएगा। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को दो लाख रुपये की मुआवजा राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सहकारी समिति से सिर्फ 15 प्रतिशत किसान जुड़े हैं। लखन पटेल ने कहा कि सरकार सहकारी समिति से और किसानों को जोड़ने का काम कर रही है।
–आईएएनएस
एसएम/एकेजे
भोपाल, 5 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन पर किसानों को फायदा देने की तैयारी कर रही है। सहकारी समिति से जुड़े किसानों को प्रति लीटर पांच रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही उनके इलाज के लिए दो लाख रुपये तक का खर्च भी उठाएगी।
सरकार की इस योजना पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ बातें करती है। उसने सहकारी समितियों का बंटाधार कर दिया है।
शैलेंद्र पटेल ने कहा कि प्रति लीटर पांच रुपये की प्रोत्साहन राशि सिर्फ सहकारी समिति के किसानों को देने की बात कही जा रही है। मात्र 15 प्रतिशत किसान सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं। एक समय था जब 70-80 प्रतिशत किसान सहकारी समितियों से जुड़े थे। लेकिन समय पर चुनाव नहीं कराया गया। भोपाल संघ का चुनाव पिछले सात साल से नहीं हुआ है।
उन्होंने आगे कहा कि बगैर चुनाव के भोपाल संघ को प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए किसान सहकारी समितियों को छोड़कर निजी संस्था की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ निजी डेयरी को फायदा देने के लिए सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं, जिनसे सरकारी समितियों का बंटाधार हो गया है।
सरकार आज पांच रुपये देने की बात कर रही है। वह गांव में जाकर देखे कि किसानों की लागत नहीं निकल रही है। वे नुकसान झेलते हुए गौ माता की सेवा करके दूध हम सब तक पहुंचा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो। इसी के चलते हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है।
सहकारी समिति से जुड़े जितने भी किसान हैं वे हमें जितना दूध उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए उन्हें प्रति लीटर पांच रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यदि किसी किसान की एक गाय आठ लीटर दूध देती है तो उसे प्रति लीटर पांच रुपये के हिसाब से 40 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस योजना से किसानों का फायदा होगा। इसके अलावा समिति से जुड़े किसानों का बीमा भी कराया जाएगा। यदि उन्हें कोई बीमारी होती है तो दो लाख रुपये तक का उनका इलाज भी सरकार की तरफ से कराया जाएगा। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को दो लाख रुपये की मुआवजा राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सहकारी समिति से सिर्फ 15 प्रतिशत किसान जुड़े हैं। लखन पटेल ने कहा कि सरकार सहकारी समिति से और किसानों को जोड़ने का काम कर रही है।
–आईएएनएस
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