कोलकाता, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 50 दिनों के अंतराल के बाद मंगलवार को हावड़ा जिले के मंदिरतला में नबन्ना के राज्य सचिवालय में अपने दफ्तर में उपस्थित हुईं।
कुछ महीने पहले स्पेन और दुबई की अपनी विदेश यात्रा के दौरान चोट लगने और संक्रमण होने के कारण वह घर पर ही थी।
सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को तीन सदस्यीय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की मांग पर कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार हुगली जिले के सिंगूर में अपनी नैनो कार परियोजना के बंद होने के मुआवजे के रूप में सितंबर 2016 से उस पर अर्जित 11 प्रतिशत की दर से ब्याज के अलावा 765.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देगी।
राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा, ”राज्य में करोड़ों रुपये के राशन वितरण के सिलसिले में ईडी अधिकारियों द्वारा ज्योतिप्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी के बाद राज्य के वन मंत्री की कुर्सी के भाग्य पर सीएम बनर्जी अपने वरिष्ठ कैबिनेट पर भी चर्चा कर सकती हैं।”
यह देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री मल्लिक को पूरी तरह से हटाकर पूर्णकालिक राज्य वन मंत्री नियुक्त करेंगी, या किसी मौजूदा कैबिनेट सदस्य को उक्त विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी देंगी।
वहीं, राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नौ नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की आगामी बैठक के एजेंडे पर भी चर्चा कर सकती हैं।
–आईएएनएस
एफजेड/एबीएम
कोलकाता, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 50 दिनों के अंतराल के बाद मंगलवार को हावड़ा जिले के मंदिरतला में नबन्ना के राज्य सचिवालय में अपने दफ्तर में उपस्थित हुईं।
कुछ महीने पहले स्पेन और दुबई की अपनी विदेश यात्रा के दौरान चोट लगने और संक्रमण होने के कारण वह घर पर ही थी।
सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को तीन सदस्यीय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की मांग पर कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार हुगली जिले के सिंगूर में अपनी नैनो कार परियोजना के बंद होने के मुआवजे के रूप में सितंबर 2016 से उस पर अर्जित 11 प्रतिशत की दर से ब्याज के अलावा 765.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देगी।
राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा, ”राज्य में करोड़ों रुपये के राशन वितरण के सिलसिले में ईडी अधिकारियों द्वारा ज्योतिप्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी के बाद राज्य के वन मंत्री की कुर्सी के भाग्य पर सीएम बनर्जी अपने वरिष्ठ कैबिनेट पर भी चर्चा कर सकती हैं।”
यह देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री मल्लिक को पूरी तरह से हटाकर पूर्णकालिक राज्य वन मंत्री नियुक्त करेंगी, या किसी मौजूदा कैबिनेट सदस्य को उक्त विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी देंगी।
वहीं, राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नौ नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की आगामी बैठक के एजेंडे पर भी चर्चा कर सकती हैं।
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