मुंबई, 28 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि एक बड़ी पहल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या उम्मेद मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध परिक्रामी निधि (रिवॉल्विंग फंड) को दोगुना करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि मुफ्त राशि को मौजूदा 15,000 रुपये से दोगुना कर 30,000 रुपये किया जा रहा है और इससे राज्य सरकार को 913 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के साथ ‘उम्मेद मिशन’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छह मिलियन से अधिक महिलाओं को लाभ होगा।
राज्य में लगभग 6,00,000 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 60 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं, साथ ही 2011 में शुरू किए गए ‘उमेद मिशन’ के तहत 30,854 ग्राम समूह और 1,788 वार्ड इकाइयां हैं।
आमतौर पर गठन के तीन महीने बाद एसएचजी को उनके आंतरिक ऋण लेनदेन और संबंधित कार्यों के लिए एक परिक्रामी निधि प्राप्त होती है और अब तक ऐसे 391,476 एसएचजी को कुल 584 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
अन्य 80,348 समूहों को 577 करोड़ रुपये की सामुदायिक निवेश निधि दी गई है और अब तक 4.75 लाख एसएचजी को 19,771 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष (2022-2023) में, 238,368 एसएचजी को 5,860 करोड़ रुपये के बैंक ऋण दिए गए थे, जिनमें से 96 प्रतिशत समय पर चुकाए गए थे, एनपीए अनुपात बमुश्किल 4.31 प्रतिशत था और इसलिए बैंक ऐसे एसएचजी को ऋण देने के लिए आसानी से आगे आते हैं।
इसके साथ ही शिंदे ने एसएचजी को दिन-प्रतिदिन मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले 46,956 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के वेतन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की, जिस पर सरकार को 163 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
‘उम्मेद मिशन’ के लिए काम करने वाले अन्य 2,741 संविदा कर्मचारियों को वेतन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी और उनकी अन्य मांगें भी मान ली गई हैं।
शिंदे ने कहा कि सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और महिला एसएचजी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली गतिविधियों और सेवाओं को और अधिक जोड़ेगी।
–आईएएनएस
एमकेएस
मुंबई, 28 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि एक बड़ी पहल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या उम्मेद मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध परिक्रामी निधि (रिवॉल्विंग फंड) को दोगुना करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि मुफ्त राशि को मौजूदा 15,000 रुपये से दोगुना कर 30,000 रुपये किया जा रहा है और इससे राज्य सरकार को 913 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के साथ ‘उम्मेद मिशन’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छह मिलियन से अधिक महिलाओं को लाभ होगा।
राज्य में लगभग 6,00,000 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 60 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं, साथ ही 2011 में शुरू किए गए ‘उमेद मिशन’ के तहत 30,854 ग्राम समूह और 1,788 वार्ड इकाइयां हैं।
आमतौर पर गठन के तीन महीने बाद एसएचजी को उनके आंतरिक ऋण लेनदेन और संबंधित कार्यों के लिए एक परिक्रामी निधि प्राप्त होती है और अब तक ऐसे 391,476 एसएचजी को कुल 584 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
अन्य 80,348 समूहों को 577 करोड़ रुपये की सामुदायिक निवेश निधि दी गई है और अब तक 4.75 लाख एसएचजी को 19,771 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष (2022-2023) में, 238,368 एसएचजी को 5,860 करोड़ रुपये के बैंक ऋण दिए गए थे, जिनमें से 96 प्रतिशत समय पर चुकाए गए थे, एनपीए अनुपात बमुश्किल 4.31 प्रतिशत था और इसलिए बैंक ऐसे एसएचजी को ऋण देने के लिए आसानी से आगे आते हैं।
इसके साथ ही शिंदे ने एसएचजी को दिन-प्रतिदिन मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले 46,956 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के वेतन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की, जिस पर सरकार को 163 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
‘उम्मेद मिशन’ के लिए काम करने वाले अन्य 2,741 संविदा कर्मचारियों को वेतन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी और उनकी अन्य मांगें भी मान ली गई हैं।
शिंदे ने कहा कि सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और महिला एसएचजी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली गतिविधियों और सेवाओं को और अधिक जोड़ेगी।
–आईएएनएस
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