माइक्रोफाइनेंस ऋण उठाव 10 साल में करीब 10 गुना हुआ, पांच लाख करोड़ पर पहुंचा (पार्ट-2)

विनियामक परिवर्तन

इस उद्योग को 2004 में प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) श्रेणी में शामिल किया गया था, जिसने बड़े बैंकों को एनबीएफसी-एमएफआई को निधि देने और यहां तक कि अपने दम पर इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।
उद्योग को 2010 में आंध्र प्रदेश में एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा, जिसने छोटी अवधि के लिए विकास को बाधित किया और व्यापार को बाधित कर दिया। मालेगाम समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मानदंड पेश किए, जिसमें एक उधारकर्ता की उधार लेने की सीमा 1.5 लाख रुपये और उधारदाताओं की संख्या दो तक सीमित रखी गई थी।

ग्राहक सुरक्षा के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा स्व-विनियमित संगठन (एसआरओ) बनाए गए थे। एमएफआईएन, साधन और कई राज्य स्तरीय निकायों जैसे एसआरओ ने अपनी आचार संहिता और मजबूत ग्राहक शिकायत तंत्र के माध्यम से उद्योग के सतर्क विकास में योगदान दिया है।

पिछले एक दशक में सभी प्रकार के माइक्रोफाइनेंस उधारदाताओं को शामिल करने के लिए नियामक मानदंड विकसित हुए हैं।

ग्राहक सुरक्षा इन परिवर्तनों की धुरी रही है। आरबीआई ने 2022 में एनबीएफसी-एमएफआई के प्राइसिंग की सीमा पर से प्रतिबंध हटा लिया। हाल ही में, आरबीआई ने कुल घरेलू आय की अंडरराइटिंग और आय अनुपात के लिए निश्चित दायित्व (एफओआईआर) को लिंक कर दिया।

ये परिवर्तन उद्योग को उनके क्रेडिट उत्पाद की पेशकश के जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण की ओर ले जा रहे हैं। शहरी / अर्ध-शहरी स्थानों के लिए घरेलू आय सीमा को पहले के दो लाख रुपये और ग्रामीण स्थानों के लिए 1.25 लाख रुपये से संशोधित कर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। इसने माइक्रोफाइनेंस बाजार के आकार और दायरे में वृद्धि की है और उद्योग अब मध्यम वर्ग के ग्राहक बनाने में सक्षम हैं, जो आज से पहले संभव नहीं था।

इसके अलावा, जन धन, आधार, मुद्रा योजना, एमएसएमई के लिए पीएसएल, किफायती आवास जैसे कुछ सरकारी कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद की है, जिससे यह बड़े उधारदाताओं और बैंकों के लिए आकर्षक बन गया है।

क्रेडिट ब्यूरो और डेटा क्रांति

आंध्र संकट के बाद कुल उधार और पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए क्रेडिट ब्यूरो की स्थापना की गई। इस खंड पर सूचना के औपचारिक स्रोत की ओर यह पहला कदम था। पिछले एक दशक में इसने ऋण लेने वालों के बीच ऋण के लिए उनकी पात्रता के बारे में काफी जागरूकता पैदा की है। नए सूक्ष्म वित्त-दिशानिदेशरें के साथ, ब्यूरो ने घरेलू आय के साथ-साथ परिवार-स्तर के ऋण और वित्तीय देनदारियों का विवरण देना शुरू कर दिया है।

घरेलू स्तर पर ब्यूरो डेटा के साथ समूह के सदस्यों की जानकारी के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता काफी कम हो गई है। बैंकिंग लेन-देन संख्या और 20 वर्षों में उधारदाताओं द्वारा उत्पन्न डेटा की पेशकश करने वाले ब्यूरो डेटा के साथ निर्णय लेना उद्देश्यपूर्ण और तेज हो गया है।

क्रेडिट स्कोर ने ऋण टर्नअराउंड समय (टीएटी) को 2000 के दशक की शुरुआत में 30 दिनों से घटाकर नए ग्राहकों के लिए दो से तीन दिन और पुराने ग्राहकों के लिए 24 घंटे से कम करने में मदद की। टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के बढ़ते इस्तेमाल से टीएटी में और कमी आएगी।

माइक्रोफाइनेंस में जोखिम और संकट प्रबंधन

माइक्रोफाइनेंस उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में कई उथल-पुथल के बावजूद मजबूत होकर उभरने का उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है।

आंध्र संकट के बाद, उद्योग अधिक विनियमित, पारदर्शी और डेटा-संचालित हो गया (इसका श्रेय क्रेडिट ब्यूरो को जाता है)। नोटबंदी ने उधारकर्ताओं के बीच बैंकिंग व्यवहार को बढ़ावा दिया और डिजिटल पहलों को गति दी। महामारी ने उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाने में मदद की।

उद्योग द्वारा अपनाई गई कुछ सर्वोत्तम बैंकिंग प्रथाओं में फील्ड पर धोखाधड़ी की निगरानी, औपचारिक सतर्कता, ऑडिट नीतियां, प्रारंभिक चेतावनी संकेत स्थापित करना और स्वचालित एनपीए पहचान शामिल हैं। आज, ग्राहक आधार/परिवारों को क्रॉस-सेलिंग उत्पादों के दायरे की पहचान करने और ईएमआई एकत्र करने के लिए ऋणदाता बड़े पैमाने पर डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं।

टेक एडॉप्शन, डिसरप्टिव इनोवेशन

उद्योग अधिक विकास गति प्रदान करने के लिए विभिन्न तकनीकी और उत्पाद नवाचारों में निवेश कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्राहकों की ऑनबोडिर्ंग के साथ-साथ ऋण आवेदनों और संग्रहों की प्रोसेसिंग तेजी से मैनुअल से डिजिटल मोड में जा रही है। लोन ओरिजिनेशन सिस्टम को अपनाने के साथ ऑनबोडिर्ंग और लोन प्रोसेसिंग पूरी तरह से डिजिटल हो गई है।

मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस (एचएचडी) के उपयोग ने ऋण अधिकारियों को डोरस्टेप सेवाओं के माध्यम से डेटा कैप्चर करने में सक्षम बनाने के लिए गतिशीलता प्रदान की है। ग्राहक के स्थान की जियो-टैगिंग ने संग्रह प्रक्रिया को मजबूत किया है। आधार, मोबाइल और जियोलोकेशन तकनीक ने पारदर्शिता बढ़ाने, व्यापार में आसानी, सटीकता और लागत में कमी लाने की दिशा में कारोबार करने के तरीके को बदल दिया है।

ब्यूरो, उधारदाताओं और लेनदेन ट्रेल्स द्वारा उत्पन्न डेटा ने प्रक्रियाओं में बदलाव किए हैं। दोबारा ऋण लेने के लिए अब रूल इंजन के आधार पर अंडरराइटिंग की जा रही है। डिजिटल भुगतान संरचनाओं (क्यूआर कोड, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग) को अपनाने से उत्पाद और प्रक्रिया नवाचार में और सहायता मिली है। कैश-सेंट्रिक सेगमेंट तेजी से डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ रहा है और इससे लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड में मदद मिली है।

एक-तिहाई भारतीय परिवार किसी न किसी रूप में डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि इनमें से लगभग एक-चौथाई परिवार निम्न 40 प्रतिशत आय वर्ग में हैं। वर्तमान में, बैंकिंग प्रणाली आधार लिंकेज और एसएमएस सुविधाओं के माध्यम से कम आय वाले समूहों सहित उपयोगकर्ताओं से डिजिटल रूप से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। बताया गया है कि जुलाई 2022 में यूपीआई आधारित लेनदेन की संख्या 6.28 अरब थी, जिसकी कीमत 10.62 लाख करोड़ रुपये थी।

ऋणदाता अब गहरी डिजिटल पैठ को लक्षित कर रहे हैं और अर्ध-साक्षर, कम तकनीक-प्रेमी ग्राहकों के लिए अनुकूलित एप्लिकेशन विकसित कर रहे हैं। ये नवाचार बाजार में जबरदस्त बदलाव लाएंगे, विकास को गति देंगे और लागत को कम करेंगे।

पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था की तरफ भारत के मार्च के लिए महत्वपूर्ण

उद्योग समाज के एक विशाल और बढ़ते वर्ग की सेवा कर रहा है जो अगले दशकों में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कई संकटों का सामना करने के बावजूद उद्योग स्थिर रहा है। विनियामक और जोखिम प्रबंधन ढांचे विकसित हुए हैं और उधारकर्ताओं तथा उधारदाताओं के बीच अनुशासन का परिचय मिला है। ग्राहकों ने प्रौद्योगिकी अपनाने और नई संभावनाओं को चलाने वाले नवाचारों के साथ चक्रों में एक लचीले ट्रैक रिकॉर्ड का प्रदर्शन किया है।

ये लगातार बढ़ते ग्राहक आधार और बढ़ती वित्तीय जरूरतों के साथ मध्यम अवधि में 20 प्रतिशत से अधिक सीएजीआर का अवसर पैदा कर रहे हैं। इस तेजी से बढ़ते और हमेशा विकसित होने वाले उद्योग में सफलता का मंत्र चुस्त और प्रौद्योगिकी केंद्रित होना है। जिनके पास ज्यादा विस्तृत उत्पाद और समाधान होंगे वे बढ़त में होंगे।

यह उद्योग 13.2 करोड़ कर्जदारों को सेवा देने के बावजूद कुल आबादी के केवल नौ फीसदी तक ही पहुंच पाया है। पिरामिड के निचले भाग में 68 करोड़ तथा आकांक्षी मध्यवर्गीय क्षेत्रों में अन्य 36 करोड़ लोगों के साथ बैंकों और एनबीएफसी सहित बड़े उधारदाताओं के लिए भारतीय बैंकिंग उद्योग के इस क्षेत्र पर नजर रखने के लिए काफी आकर्षक संभावना है। इस महžवाकांक्षी वर्ग का कल्याण और विकास हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन बनेगा और देश को पांच लाख करोड़ा डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएगा।

(समित घोष उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं और उज्जीवन एसएफबी में निदेशक मंडल के सदस्य हैं। वह 2005 से उद्योग के साथ हैं और माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क-एमएफआईएन के पूर्व अध्यक्ष हैं। सह-लेखक भी उज्जीवन एसएफबी के साथ हैं। प्रवीना स्वामी राष्ट्रीय क्रेडिट प्रबंधक (माइक्रोबैंकिंग) के रूप में कार्य करती हैं और दीपक खेतान प्रमुख (रणनीति) हैं।

–आईएएनएस

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