मिजोरम के सीएम ने मेइती समुदाय को दिया सुरक्षा का आश्वासन

आइजोल/इम्फाल, 18 जून (आईएएनएस)। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने रविवार को मणिपुर के सीएम एन. बीरेन सिंह को मिजोरम में रह रहे मेइती समुदाय के लोगों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।

मेइती समुदाय के हजारों लोग कई साल से मिजोरम में रहते हैं और विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं।

मिजोरम और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों ने रविवार को फोन पर मिजोरम में रह रहे मेइती समुदाय के लोगों की सुरक्षा पर चर्चा की।

बाद में, जोरमथांगा ने एक बयान में कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जारी हिंसा के संबंध में उनसे फोन पर बात की और एक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की उम्मीद के साथ इस मुद्दे को हल करने में उनकी सहायता मांगी। बयान में कहा गया है, इसके अलावा, उन्होंने मिजोरम के मेइती समुदाय को शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करने के लिए साधन और उपाय करने का अनुरोध किया। मैंने मणिपुर के मुख्यमंत्री को यह कहते हुए आश्वासन दिया कि मिजोरम सरकार चल रही हिंसा पर दु:खी है और उसने इसे कम करने के लिए कुछ कदम और उपाय किए हैं। मैंने आगे कहा कि हम मणिपुर और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के समर्थक हैं। मैंने मणिपुर के मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया कि हम मिजोरम के लोग मेइती के प्रति सहानुभूति रखते हैं और यह कि राज्य सरकार और गैर-सरकारी संगठनों ने शांति और सुरक्षा के लिए उपाय किए हैं।

उन्होंने कहा कि मिजोरम में रहने वाले मेइती के लिए, जब तक वे मिजोरम में हैं, डरने की कोई बात नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा, हम उनके लिए सुरक्षा को बढ़ावा देना जारी रखेंगे।

मणिपुर में 3 मई को आदिवासी कुकी और गैर-आदिवासी मेइती समुदायों के बीच जातीय हिंसा और शत्रुता शुरू होने के बाद, कुकी-जो-चिन से संबंधित 11,000 से अधिक आदिवासियों ने मणिपुर छोड़ दिया और विभिन्न मिजोरम के विभिन्न जिलों में शरण ली।

मिजोरम सरकार ने मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित होने के बाद राज्य में शरण लिए लोगों को राहत देने के लिए केंद्र से 10 करोड़ रुपये मांगे हैं।

मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने 16 मई और 23 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को दो पत्र लिखे और वित्तीय सहायता की मांग की।

शीर्ष मिजो छात्र निकाय मिजो जिरलाई पावल (एमजेडपी) और ऑल मिजोरम मेइती एसोसिएशन (एएमएमए) ने पड़ोसी मणिपुर में चल रही हिंसा पर चर्चा करने के लिए पिछले सप्ताह आइजोल में एक बैठक की। दोनों संगठनों ने अशांति को समाप्त करने के लिए उचित उपाय करने का संकल्प लिया है।

बैठक के दौरान, एएमएमए के अध्यक्ष वाहेंगबम गोपशोर के नेतृत्व में नेताओं ने बताया कि उन्होंने हाल ही में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें उनके संगठन द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित किया गया था।

इस बीच, मणिपुर में, कई जिलों में मेइती समुदाय की सैकड़ों महिलाओं ने राज्य में हिंसा की निंदा करने के लिए शनिवार रात सड़कों पर मशालें लेकर और मानव श्रंखला बनाकर प्रदर्शन किया।

इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल और काकचिंग जिलों में मानव श्रंखला बनाई गई थी।

प्रभावशाली महिला नागरिक समाज संगठन मीरा पैबी की एक वरिष्ठ नेता थौनाओजम किरण देवी ने कहा कि वे हिंसा को रोकने और निर्दोष लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से बहुत निराश हैं।

उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने की मांग करते हुए म्यांमार से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ का भी विरोध किया।

–आईएएनएस

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