नई दिल्ली, 18 फरवरी (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना के कार्यालय के बाहर धरना दिया और मेयर के चुनाव में देरी को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले के बाद कि नामित सदस्य महापौर चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। एलजी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनावों में ढाई महीने से अधिक की देरी की।
पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एलजी बीजेपी के साथ मिलकर ढाई महीने के लिए मेयर का चुनाव टालने और असंवैधानिक रूप से मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने में लगे हुए हैं।
आप नेता दुर्गेश पाठक ने पूछा, कल सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि एलजी-बीजेपी मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान के संरक्षक की भूमिका में एलजी खुद संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे थे, तो क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है?
आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलजी सक्सेना को दिल्ली की जनता को परेशान करने, भाजपा की गुंडागर्दी का समर्थन करने और असंवैधानिक कार्यों में शामिल होने के लिए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
–आईएएनएस
एसकेके/एएनएम
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नई दिल्ली, 18 फरवरी (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना के कार्यालय के बाहर धरना दिया और मेयर के चुनाव में देरी को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले के बाद कि नामित सदस्य महापौर चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। एलजी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनावों में ढाई महीने से अधिक की देरी की।
पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एलजी बीजेपी के साथ मिलकर ढाई महीने के लिए मेयर का चुनाव टालने और असंवैधानिक रूप से मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने में लगे हुए हैं।
आप नेता दुर्गेश पाठक ने पूछा, कल सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि एलजी-बीजेपी मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान के संरक्षक की भूमिका में एलजी खुद संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे थे, तो क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है?
आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलजी सक्सेना को दिल्ली की जनता को परेशान करने, भाजपा की गुंडागर्दी का समर्थन करने और असंवैधानिक कार्यों में शामिल होने के लिए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले के बाद कि नामित सदस्य महापौर चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। एलजी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनावों में ढाई महीने से अधिक की देरी की।
पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एलजी बीजेपी के साथ मिलकर ढाई महीने के लिए मेयर का चुनाव टालने और असंवैधानिक रूप से मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने में लगे हुए हैं।
आप नेता दुर्गेश पाठक ने पूछा, कल सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि एलजी-बीजेपी मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान के संरक्षक की भूमिका में एलजी खुद संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे थे, तो क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है?
आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलजी सक्सेना को दिल्ली की जनता को परेशान करने, भाजपा की गुंडागर्दी का समर्थन करने और असंवैधानिक कार्यों में शामिल होने के लिए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले के बाद कि नामित सदस्य महापौर चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। एलजी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनावों में ढाई महीने से अधिक की देरी की।
पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एलजी बीजेपी के साथ मिलकर ढाई महीने के लिए मेयर का चुनाव टालने और असंवैधानिक रूप से मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने में लगे हुए हैं।
आप नेता दुर्गेश पाठक ने पूछा, कल सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि एलजी-बीजेपी मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान के संरक्षक की भूमिका में एलजी खुद संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे थे, तो क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है?
आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलजी सक्सेना को दिल्ली की जनता को परेशान करने, भाजपा की गुंडागर्दी का समर्थन करने और असंवैधानिक कार्यों में शामिल होने के लिए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले के बाद कि नामित सदस्य महापौर चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। एलजी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनावों में ढाई महीने से अधिक की देरी की।
पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एलजी बीजेपी के साथ मिलकर ढाई महीने के लिए मेयर का चुनाव टालने और असंवैधानिक रूप से मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने में लगे हुए हैं।
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पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एलजी बीजेपी के साथ मिलकर ढाई महीने के लिए मेयर का चुनाव टालने और असंवैधानिक रूप से मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने में लगे हुए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले के बाद कि नामित सदस्य महापौर चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। एलजी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनावों में ढाई महीने से अधिक की देरी की।
पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एलजी बीजेपी के साथ मिलकर ढाई महीने के लिए मेयर का चुनाव टालने और असंवैधानिक रूप से मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने में लगे हुए हैं।
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पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एलजी बीजेपी के साथ मिलकर ढाई महीने के लिए मेयर का चुनाव टालने और असंवैधानिक रूप से मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने में लगे हुए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले के बाद कि नामित सदस्य महापौर चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। एलजी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनावों में ढाई महीने से अधिक की देरी की।
पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एलजी बीजेपी के साथ मिलकर ढाई महीने के लिए मेयर का चुनाव टालने और असंवैधानिक रूप से मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने में लगे हुए हैं।
आप नेता दुर्गेश पाठक ने पूछा, कल सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि एलजी-बीजेपी मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान के संरक्षक की भूमिका में एलजी खुद संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे थे, तो क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है?
आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलजी सक्सेना को दिल्ली की जनता को परेशान करने, भाजपा की गुंडागर्दी का समर्थन करने और असंवैधानिक कार्यों में शामिल होने के लिए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले के बाद कि नामित सदस्य महापौर चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। एलजी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनावों में ढाई महीने से अधिक की देरी की।
पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एलजी बीजेपी के साथ मिलकर ढाई महीने के लिए मेयर का चुनाव टालने और असंवैधानिक रूप से मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने में लगे हुए हैं।
आप नेता दुर्गेश पाठक ने पूछा, कल सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि एलजी-बीजेपी मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान के संरक्षक की भूमिका में एलजी खुद संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे थे, तो क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है?
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