मोहनलाल की फिल्म ‘एंपुरान’ को लेकर भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कह दी यह बड़ी बात

तिरुवनंतपुरम, 30 मार्च (आईएएनएस)। केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा की है कि वह सुपरस्टार मोहनलाल की हाल ही में जारी मलयालम फिल्म ‘एंपुरान’ नहीं देखेंगे।

अभिनेता-फिल्ममेकर पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा निर्देशित, ‘एंपुरान’ 2019 की ब्लॉकबस्टर ‘लूसिफेर’ की बहुप्रतीक्षित अगली कड़ी है।

हालांकि, फिल्म को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए भाजपा नेता ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर उन्होंने फिल्म में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जानने के बाद अपनी निराशा व्यक्त की।

उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म निर्माताओं ने विवाद के बीच 17 कटौती के लिए सहमति दे दी थी, जिसके कारण फिर से सेंसरशिप प्रक्रिया हुई।

उन्होंने कहा, “मैंने लूसिफेर देखी थी और इसे पसंद भी किया था। मैं एंपुरान को देखने के लिए उत्सुक था क्योंकि यह एक अगली कड़ी थी। लेकिन अब मुझे पता चला है कि निर्माताओं ने 17 कट लागू किए हैं और फिल्म फिर से सेंसरशिप से गुजर रही है।”

चंद्रशेखर ने फिल्म में तथ्यों के कथित विरूपण की आलोचना करते हुए कहा, “एक फिल्म को एक फिल्म के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे इतिहास के रूप में नहीं देखा जा सकता है। कोई भी फिल्म जो सच्चाई को विकृत करके एक कहानी बनाने की कोशिश करती है, वह असफल होने के लिए बर्बाद हो जाती है।”

शुक्रवार को फिल्म की रिलीज के बाद विवाद पैदा हो गया, दर्शकों ने कुछ दृश्यों पर आपत्तियां जताई, जिसमें कथित तौर पर 2002 की गुजरात हिंसा का जिक्र किया गया था।

दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष के विरोध पर भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इंडी गठबंधन में चाहे वह ओवैसी हो या राहुल गांधी। इंडी अलायंस का एक ही काम है कि वे एक समुदाय को गुमराह करने के लिए तैयार हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन अधिनियम किसी के खिलाफ नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि केरल में सैकड़ों परिवार हैं, जिनकी भूमि और संपत्ति को एकतरफा रूप से वक्फ द्वारा हड़पाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल लोगों को उनकी संपत्तियों से दूर ले जा रहे लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाएगी।

भाजपा नेता ने आगे कहा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने हाल ही में बिल को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कांग्रेस के लोगों सहित सभी सांसदों से आग्रह किया कि यह सुनिश्चित करें कि कानून संविधान के अनुरूप रहे और लोगों द्वारा सामना किए गए वास्तविक मुद्दों को संबोधित करें।

–आईएएनएस

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