नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केजरीवाल सरकार मुंडका की 2 अनाधिकृत कॉलोनियों समेत 3 गांवों में सीवर लाइन बिछाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक इससे 45 हजार लोगों को फायदा पहुंचेगा।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शानिवार को बताया कि सरकार ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 2 अनाधिकृत कॉलोनियों और 3 गांव में कुल 55.22 किमी लंबी सीवर लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी दी है। साथ ही मुंडका में 2 एमएलडी और 6 एमएलडी क्षमता वाले दो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), 15 एमएलडी और 6 एमएलडी क्षमता वाले दो सीवेज पपिंग स्टेशन (एसपीएस) का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल लागत 146.36 करोड़ रुपए है। इससे मुंडका विधानसभा क्षेत्र के करीब 45 हजार लोगों को फायदा होगा।
इसके साथ ही लोगों के घरों में हाउस सीवर कनेक्शन भी दिया जाएगा। यहां सीवरेज सिस्टम न होने से स्थानीय तालाब, सेप्टिक टैंक या बरसाती नालों में सीवेज छोड़ा जाता है, जोकि मौजूद नाले से यमुना नदी में गिरता है। इससे प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है। ऐसे में इस जल प्रदूषणकारी तत्वों को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने हर घर को सीवेज से जोड़ने का निर्णय लिया है। यहां से निकलने वाला सीवरेज, सीवर लाइनों के माध्यम से नजदीकी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ट्रीटेड पानी यमुना में बहेगा।
सरकार के मुताबिक मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 1 गांव ( घेवरा गांव) में 12.5 किमी लंबी सीवर लाइन डालने से करीब 11 हजार लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा 2 एमएलडी एसटीपी और 6 एमएलडी एसपीएस का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 51 करोड़ रुपए है। वहीं, 2 अनाधिकृत कॉलोनियों और 2 गांव (निजामपुर और सावदा गांव) में 39.72 किमी लंबी सीवर लाइन डाली जाएगी। परियोजना से करीब 33 हजार की आबादी को लाभ होगा। इसके अलावा 6 एमएलडी एसटीपी और 15 एमएलडी सीवेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। परियोजनाओं की कुल लागत 95.36 करोड़ रुपए है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुंडका में बनाए जाने वाले एसटीपी से शोधित पानी के रीसाइक्लिंग और दोबारा उपयोग पर जोर दिया जाएगा। एसटीपी से आने वाला उपचारित पानी न केवल यमुना को साफ करने में मदद करेगा, बल्कि अन्य चीजों के लिए भी बेहत उपयोगी है। इसे बागवानी और दिल्ली की झीलों का कायाकल्प करने आदि के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि पीने योग्य पानी की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।
सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से सीवर के पानी को पंप कर एसटीपी तक पहुंचाने के लिए मुंडका में 6 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज पपिंग स्टेशन (एसपीएस) का निर्माण किया जाएगा। जिन घरों से इंटरनल सीवर लाइन कनेक्टिड होगी, वहां से पानी को एसटीपी तक पहुंचे के लिए सीवेज पपिंग स्टेशन (एसपीएस) अहम भुमिका निभाएगा।
मुंडका में दिल्ली सरकार की ओर से 2 एमएलडी और 6 एमएलडी क्षमता वाले दो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार अनाधिकृत कालोनियों में निशुल्क सीवर कनेक्शन दे रही है। यह योजना सीवरेज प्रबंधन व यमुना को साफ करने में अहम साबित होगी।
–आईएएनएस
पीटीके/सीबीटी
नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केजरीवाल सरकार मुंडका की 2 अनाधिकृत कॉलोनियों समेत 3 गांवों में सीवर लाइन बिछाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक इससे 45 हजार लोगों को फायदा पहुंचेगा।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शानिवार को बताया कि सरकार ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 2 अनाधिकृत कॉलोनियों और 3 गांव में कुल 55.22 किमी लंबी सीवर लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी दी है। साथ ही मुंडका में 2 एमएलडी और 6 एमएलडी क्षमता वाले दो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), 15 एमएलडी और 6 एमएलडी क्षमता वाले दो सीवेज पपिंग स्टेशन (एसपीएस) का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल लागत 146.36 करोड़ रुपए है। इससे मुंडका विधानसभा क्षेत्र के करीब 45 हजार लोगों को फायदा होगा।
इसके साथ ही लोगों के घरों में हाउस सीवर कनेक्शन भी दिया जाएगा। यहां सीवरेज सिस्टम न होने से स्थानीय तालाब, सेप्टिक टैंक या बरसाती नालों में सीवेज छोड़ा जाता है, जोकि मौजूद नाले से यमुना नदी में गिरता है। इससे प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है। ऐसे में इस जल प्रदूषणकारी तत्वों को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने हर घर को सीवेज से जोड़ने का निर्णय लिया है। यहां से निकलने वाला सीवरेज, सीवर लाइनों के माध्यम से नजदीकी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ट्रीटेड पानी यमुना में बहेगा।
सरकार के मुताबिक मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 1 गांव ( घेवरा गांव) में 12.5 किमी लंबी सीवर लाइन डालने से करीब 11 हजार लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा 2 एमएलडी एसटीपी और 6 एमएलडी एसपीएस का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 51 करोड़ रुपए है। वहीं, 2 अनाधिकृत कॉलोनियों और 2 गांव (निजामपुर और सावदा गांव) में 39.72 किमी लंबी सीवर लाइन डाली जाएगी। परियोजना से करीब 33 हजार की आबादी को लाभ होगा। इसके अलावा 6 एमएलडी एसटीपी और 15 एमएलडी सीवेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। परियोजनाओं की कुल लागत 95.36 करोड़ रुपए है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुंडका में बनाए जाने वाले एसटीपी से शोधित पानी के रीसाइक्लिंग और दोबारा उपयोग पर जोर दिया जाएगा। एसटीपी से आने वाला उपचारित पानी न केवल यमुना को साफ करने में मदद करेगा, बल्कि अन्य चीजों के लिए भी बेहत उपयोगी है। इसे बागवानी और दिल्ली की झीलों का कायाकल्प करने आदि के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि पीने योग्य पानी की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।
सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से सीवर के पानी को पंप कर एसटीपी तक पहुंचाने के लिए मुंडका में 6 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज पपिंग स्टेशन (एसपीएस) का निर्माण किया जाएगा। जिन घरों से इंटरनल सीवर लाइन कनेक्टिड होगी, वहां से पानी को एसटीपी तक पहुंचे के लिए सीवेज पपिंग स्टेशन (एसपीएस) अहम भुमिका निभाएगा।
मुंडका में दिल्ली सरकार की ओर से 2 एमएलडी और 6 एमएलडी क्षमता वाले दो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार अनाधिकृत कालोनियों में निशुल्क सीवर कनेक्शन दे रही है। यह योजना सीवरेज प्रबंधन व यमुना को साफ करने में अहम साबित होगी।
–आईएएनएस
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