अबू धाबी, 30 जुलाई (आईएएनएस)। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के वाणिज्य मंत्रालय ने चावल निर्यात पर चार महीने का प्रतिबंध लगा दिया है।
शनिवार को मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक बयान के अनुसार, 28 जुलाई से प्रभावी यह प्रतिबंध संयुक्त अरब अमीरात के मुक्त क्षेत्रों को कवर करता है और चावल की सभी किस्मों पर लागू होता है, जिसमें ब्राउन राइस, पूरी तरह या आंशिक रूप से पिसे हुए चावल और टूटे हुए चावल शामिल हैं।
बयान में कहा गया है कि चावल के निर्यात या पुनः निर्यात में रुचि रखने वाली कंपनियों को वाणिज्य मंत्रालय से निर्यात परमिट का अनुरोध करना होगा।
इसमें कहा गया है कि प्रतिबंध को स्वचालित रूप से बढ़ाया जा सकता है जब तक कि इसके कार्यान्वयन को रद्द करने का निर्णय नहीं लिया जाता।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिबंध भारत सरकार द्वारा पिछले सप्ताह घरेलू बाजार में कीमतों में वृद्धि और देर से लेकिन भारी मानसून बारिश के कारण फसल की महत्वपूर्ण क्षति के कारण गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को रोकने के फैसले के बाद आया है।
संयुक्त अरब अमीरात अपनी ज़रूरत का लगभग 90 प्रतिशत भोजन आयात करता है।
–आईएएनएस
पीके/एसकेपी
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शनिवार को मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक बयान के अनुसार, 28 जुलाई से प्रभावी यह प्रतिबंध संयुक्त अरब अमीरात के मुक्त क्षेत्रों को कवर करता है और चावल की सभी किस्मों पर लागू होता है, जिसमें ब्राउन राइस, पूरी तरह या आंशिक रूप से पिसे हुए चावल और टूटे हुए चावल शामिल हैं।
बयान में कहा गया है कि चावल के निर्यात या पुनः निर्यात में रुचि रखने वाली कंपनियों को वाणिज्य मंत्रालय से निर्यात परमिट का अनुरोध करना होगा।
इसमें कहा गया है कि प्रतिबंध को स्वचालित रूप से बढ़ाया जा सकता है जब तक कि इसके कार्यान्वयन को रद्द करने का निर्णय नहीं लिया जाता।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिबंध भारत सरकार द्वारा पिछले सप्ताह घरेलू बाजार में कीमतों में वृद्धि और देर से लेकिन भारी मानसून बारिश के कारण फसल की महत्वपूर्ण क्षति के कारण गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को रोकने के फैसले के बाद आया है।
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बयान में कहा गया है कि चावल के निर्यात या पुनः निर्यात में रुचि रखने वाली कंपनियों को वाणिज्य मंत्रालय से निर्यात परमिट का अनुरोध करना होगा।
इसमें कहा गया है कि प्रतिबंध को स्वचालित रूप से बढ़ाया जा सकता है जब तक कि इसके कार्यान्वयन को रद्द करने का निर्णय नहीं लिया जाता।
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