नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले दो आम चुनावों में मतदान प्रतिशत में भारी अंतर दिखाया है।
चुनाव आयोग के अनुसार, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मतदान प्रतिशत 40 फीसदी से 50 फीसदी के बीच दर्ज किया गया। दूसरी तरफ, कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पिछले दो लोकसभा चुनावों में 80 फीसदी और 90 फीसदी के बीच मतदान हुआ।
आम चुनाव 2019 में, एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम मतदान प्रतिशत 40 फीसदी से 50 फीसदी के बीच दर्ज किया गया, दो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 50 फीसदी और 60 फीसदी के बीच मतदान हुआ और 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 60 फीसदी से 70 फीसदी के बीच मतदान हुआ। अधिकतम 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 70 फीसदी से 80 फीसदी के बीच मतदान प्रतिशत दर्ज किया था और 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 80 फीसदी और 90 फीसदी के बीच उच्चतम मतदान प्रतिशत दर्ज किया था। आम चुनाव 2014 में मतदाता मतदान में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई थी।
हालांकि मतदाताओं के अपने घरों से बाहर नहीं निकलने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि मतदाताओं का पलायन कई राज्यों, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कम मतदान के मुख्य कारणों में से एक है। एक मतदाता के नए निवास स्थान में पंजीकरण न कराने के कई कारण हैं, इस प्रकार वह अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से चूक जाता है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आंतरिक प्रवासन (घरेलू प्रवासियों) के कारण मतदान करने में असमर्थता मतदान में सुधार और सहभागी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संबोधित किए जाने वाले मुख्य कारणों में से एक है।
अधिकारी ने कहा- हालांकि, देश के भीतर प्रवासन के लिए कोई केंद्रीय डेटाबेस उपलब्ध नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण काम, शादी और शिक्षा से संबंधित प्रवासन को घरेलू प्रवास के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में इंगित करता है। चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में देश के राजनीतिक दलों को जारी एक पत्र में कहा गया है- आंतरिक पलायन कम मतदान वाले राज्यों में मतदाता मतदान में सुधार के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि आंतरिक प्रवासी या मोटे तौर पर मतदाता जो मतदान के दिन अपने गृह स्थानों पर अनुपस्थित हैं, भले ही वह मतदान करना चाहते हों, वह अलग-अलग कारणों से गृह स्थान की यात्रा करने में असमर्थ हैं।
पत्र दूरस्थ मतदान का उपयोग कर घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी में सुधार पर चर्चा के लिए लिखा गया है। आयोग ने पत्र में कहा, पोल पैनल ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 45.36 करोड़ भारतीय (37फीसदी) प्रवासी हैं, हालांकि, 75 प्रतिशत ऐसे पलायन शादी और परिवार से संबंधित कारणों से होते हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्रामीण आबादी के बीच आंतरिक प्रवास प्रमुख है और यह ज्यादातर अंतर-राज्यीय (लगभग 85 प्रतिशत) है।
प्रवासी मतदाताओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासियों पर अधिकारियों की समिति का गठन किया था। समिति ने 29 अगस्त, 2016 को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और घरेलू प्रवासियों की चुनावी भागीदारी के लिए समस्याओं और उपायों की जांच की। समिति ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा घरेलू प्रवास के विषय पर किए गए अध्ययनों पर भी भरोसा जताया और हितधारकों के साथ एक बैठक के बाद नवंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
समिति की अंतिम सिफारिशें मजबूत मतदाता सूची बनाने के बारे में थीं ताकि प्रति मतदाता केवल एक पंजीकरण हो, नियंत्रित वातावरण में दो-तरफा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र के लिए आवश्यक तकनीक विकसित करना और कानूनों में संशोधन करना ताकि ऐसे मतदाताओं के पूर्व-पंजीकरण के लिए चुनाव तंत्र को पर्याप्त समय मिल सके।
–आईएएनएस
केसी/एसकेपी
नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले दो आम चुनावों में मतदान प्रतिशत में भारी अंतर दिखाया है।
चुनाव आयोग के अनुसार, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मतदान प्रतिशत 40 फीसदी से 50 फीसदी के बीच दर्ज किया गया। दूसरी तरफ, कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पिछले दो लोकसभा चुनावों में 80 फीसदी और 90 फीसदी के बीच मतदान हुआ।
आम चुनाव 2019 में, एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम मतदान प्रतिशत 40 फीसदी से 50 फीसदी के बीच दर्ज किया गया, दो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 50 फीसदी और 60 फीसदी के बीच मतदान हुआ और 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 60 फीसदी से 70 फीसदी के बीच मतदान हुआ। अधिकतम 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 70 फीसदी से 80 फीसदी के बीच मतदान प्रतिशत दर्ज किया था और 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 80 फीसदी और 90 फीसदी के बीच उच्चतम मतदान प्रतिशत दर्ज किया था। आम चुनाव 2014 में मतदाता मतदान में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई थी।
हालांकि मतदाताओं के अपने घरों से बाहर नहीं निकलने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि मतदाताओं का पलायन कई राज्यों, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कम मतदान के मुख्य कारणों में से एक है। एक मतदाता के नए निवास स्थान में पंजीकरण न कराने के कई कारण हैं, इस प्रकार वह अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से चूक जाता है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आंतरिक प्रवासन (घरेलू प्रवासियों) के कारण मतदान करने में असमर्थता मतदान में सुधार और सहभागी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संबोधित किए जाने वाले मुख्य कारणों में से एक है।
अधिकारी ने कहा- हालांकि, देश के भीतर प्रवासन के लिए कोई केंद्रीय डेटाबेस उपलब्ध नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण काम, शादी और शिक्षा से संबंधित प्रवासन को घरेलू प्रवास के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में इंगित करता है। चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में देश के राजनीतिक दलों को जारी एक पत्र में कहा गया है- आंतरिक पलायन कम मतदान वाले राज्यों में मतदाता मतदान में सुधार के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि आंतरिक प्रवासी या मोटे तौर पर मतदाता जो मतदान के दिन अपने गृह स्थानों पर अनुपस्थित हैं, भले ही वह मतदान करना चाहते हों, वह अलग-अलग कारणों से गृह स्थान की यात्रा करने में असमर्थ हैं।
पत्र दूरस्थ मतदान का उपयोग कर घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी में सुधार पर चर्चा के लिए लिखा गया है। आयोग ने पत्र में कहा, पोल पैनल ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 45.36 करोड़ भारतीय (37फीसदी) प्रवासी हैं, हालांकि, 75 प्रतिशत ऐसे पलायन शादी और परिवार से संबंधित कारणों से होते हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्रामीण आबादी के बीच आंतरिक प्रवास प्रमुख है और यह ज्यादातर अंतर-राज्यीय (लगभग 85 प्रतिशत) है।
प्रवासी मतदाताओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासियों पर अधिकारियों की समिति का गठन किया था। समिति ने 29 अगस्त, 2016 को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और घरेलू प्रवासियों की चुनावी भागीदारी के लिए समस्याओं और उपायों की जांच की। समिति ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा घरेलू प्रवास के विषय पर किए गए अध्ययनों पर भी भरोसा जताया और हितधारकों के साथ एक बैठक के बाद नवंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
समिति की अंतिम सिफारिशें मजबूत मतदाता सूची बनाने के बारे में थीं ताकि प्रति मतदाता केवल एक पंजीकरण हो, नियंत्रित वातावरण में दो-तरफा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र के लिए आवश्यक तकनीक विकसित करना और कानूनों में संशोधन करना ताकि ऐसे मतदाताओं के पूर्व-पंजीकरण के लिए चुनाव तंत्र को पर्याप्त समय मिल सके।
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