लखनऊ, 11 फरवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश चरण को यूपी बोर्ड परीक्षाओं के कारण पुनर्निर्धारित और छोटा कर दिया गया है।
यूपीसीसी प्रमुख अजय राय ने कहा कि यात्रा अब 14 फरवरी के बजाय 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश करेगी और 27/28 फरवरी की पूर्व योजना के बजाय 22/23 फरवरी को समाप्त होगी।
यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ कर बुन्देलखंड की ओर जाएगी। संशोधित योजना शीघ्र ही जारी की जाएगी। यह चंदौली से लखनऊ तक अपने प्राथमिक यात्रा कार्यक्रम के साथ जारी रहेगी।
चंदौली में प्रवेश करने के बाद, यात्रा वाराणसी की ओर जाएगी और अमेठी में प्रवेश करने से पहले भदोही, प्रयागराज और प्रतापगढ़ से होकर गुजरेगी।
रायबरेली और लखनऊ अगला पड़ाव है।
योजना के अनुसार, यात्रा 19 फरवरी को अमेठी और रायबरेली को कवर करेगी। हालांकि, लखनऊ से सीतापुर जाने के बजाय, यह अब कानपुर और फिर झांसी तक जाएगी, जहां से यह मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी।
इसमें कानपुर और झांसी के बीच के स्थान शामिल हो सकते हैं।
राय ने कहा,“यह बदलाव लॉजिस्टिक मुद्दों के मद्देनजर किया गया है। जिन स्थानों पर कैडरों और आयोजकों को रहना था, वे आमतौर पर निजी स्कूल या कॉलेज हैं, जो अब बोर्ड परीक्षाओं के लिए आरक्षित होंगे।”
–आईएएनएस
सीबीटी/
लखनऊ, 11 फरवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश चरण को यूपी बोर्ड परीक्षाओं के कारण पुनर्निर्धारित और छोटा कर दिया गया है।
यूपीसीसी प्रमुख अजय राय ने कहा कि यात्रा अब 14 फरवरी के बजाय 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश करेगी और 27/28 फरवरी की पूर्व योजना के बजाय 22/23 फरवरी को समाप्त होगी।
यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ कर बुन्देलखंड की ओर जाएगी। संशोधित योजना शीघ्र ही जारी की जाएगी। यह चंदौली से लखनऊ तक अपने प्राथमिक यात्रा कार्यक्रम के साथ जारी रहेगी।
चंदौली में प्रवेश करने के बाद, यात्रा वाराणसी की ओर जाएगी और अमेठी में प्रवेश करने से पहले भदोही, प्रयागराज और प्रतापगढ़ से होकर गुजरेगी।
रायबरेली और लखनऊ अगला पड़ाव है।
योजना के अनुसार, यात्रा 19 फरवरी को अमेठी और रायबरेली को कवर करेगी। हालांकि, लखनऊ से सीतापुर जाने के बजाय, यह अब कानपुर और फिर झांसी तक जाएगी, जहां से यह मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी।
इसमें कानपुर और झांसी के बीच के स्थान शामिल हो सकते हैं।
राय ने कहा,“यह बदलाव लॉजिस्टिक मुद्दों के मद्देनजर किया गया है। जिन स्थानों पर कैडरों और आयोजकों को रहना था, वे आमतौर पर निजी स्कूल या कॉलेज हैं, जो अब बोर्ड परीक्षाओं के लिए आरक्षित होंगे।”
–आईएएनएस
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