रूस्-यूक्रेन युद्ध के बीच गैस पर अल्पकालिक निवेश पर जी7 में सहमति

हिरोशिमा, 20 मई (आईएएनएस)। यूक्रेन-रूस युद्ध और इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा संकट के संदर्भ में जी7 नेताओं ने शनिवार को गैस पर अल्पकालिक निवेश पर मजबूत शब्दों में सहमति व्यक्त की।

जी7 ने कहा, हम की आपूर्ति बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं, और स्वीकार करते हैं कि मौजूदा संकट के जवाब में तथा संकट से प्रेरित संभावित गैस बाजार की कमी को दूर करने के लिए क्षेत्र में निवेश उचित हो सकता है।

बयान में स्पष्ट किया गया है कि रूस द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को दिए गए झटके को देखते हुए और एक अस्थायी उपाय के रूप में ये निवेश असाधारण परिस्थितियों तक सीमित होने चाहिए।

गैस में निवेश बढ़ाने की मंजूरी स्पष्ट रूप से जीवाश्म ईंधन उत्पादन में नए निवेश को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के आह्वान के खिलाफ है। पिछले सप्ताह जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की ओर से पुरजोर पैरवी के कारण होने की संभावना है।

जी7 के नेताओं ने 2035 तक 60 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैस कटौती और केवल 10 वर्षों में उत्सर्जन-मुक्त बिजली ग्रिड के लिए अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता को दोहराया और असंतुलित जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में तेजी लाने की योजना पर प्रकाश डाला ताकि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक ट्रेजेक्ट्री के अनुरूप 2050 तक ऊर्जा प्रणालियों में नेट जीरो का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

साथ ही जी7 नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा में निवेश में तेजी से वृद्धि करने के लिए वर्ष के प्रारंभ में अपने ऊर्जा और जलवायु मंत्रियों की प्रतिबद्धता का समर्थन किया।

जी7 नेताओं ने विज्ञप्ति में हाईड्रोजन या अमोनिया के साथ कोयला आधारित बिजली घरों को बढ़ावा देने के जापान के प्रयासों का समर्थन नहीं किया।

यह जापान के लिए एक चुनौतीपूर्ण संकेत है क्योंकि आईईए का 1.5 परि²श्य एक ऐसा मार्ग निर्धारित करता है जिसके लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को 2030 तक निरंतर कोयला शक्ति को समाप्त करने की आवश्यकता है।

नेताओं ने व्हाइट हाउस द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था कार्य योजना पर अधिक विवरण की पेशकश की।

ईसीसीओ के सह-निदेशक लुका बर्गमास्ची ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा: जी7 नेताओं ने मान्यता दी है कि सौर और पवन ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ाकर 2035 तक डी-कार्बोनाइज्ड पावर सिस्टम प्राप्त करके, ऊर्जा बचत और गैस द्वारा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को तेजी से समाप्त करने की आवश्यकता है।

गैस में सार्वजनिक निवेश का अस्थायी समर्थन तब समझ से बाहर है जब गैस उद्योग ने सैकड़ों अरबों का लाभ कमाया है जबकि जी7 सरकारों को अपने लोगों के बिलों में सब्सिडी देनी पड़ी है।

ग्लोबल एडवोकेसी ग्लोबल सिटिजन के उपाध्यक्ष फ्रेडरिक रेडर ने कहा, इस साल की जी7 विज्ञप्ति से पता चलता है कि समूह रास्ते से भटक गया है। जी7 द्वारा कोई नई ठोस प्रतिबद्धता नहीं बनाई गई है।

–आईएएनएस

एकेजे