नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को लोकसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान मांगों और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देंगी।
वह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और एप्रोप्रिएशन के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या 4 और 5) 2022 भी पेश करेंगी।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।
विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए है।
केंद्र सरकार निचले सदन में विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी।
वह बुधवार को एंटी-पायरेसी मैरीटाइम बिल को लोकसभा में पास कराने की भी कोशिश करेगी। इस पर चर्चा पिछले हफ्ते शुरू हुई थी।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति (पीएसी) की सात रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेंगे।
–आईएएनएस
पीके/एसकेपी
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नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को लोकसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान मांगों और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देंगी।
वह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और एप्रोप्रिएशन के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या 4 और 5) 2022 भी पेश करेंगी।
सरकार विधेयकों को पारित कराने की भी कोशिश करेगी।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।
विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए है।
केंद्र सरकार निचले सदन में विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी।
वह बुधवार को एंटी-पायरेसी मैरीटाइम बिल को लोकसभा में पास कराने की भी कोशिश करेगी। इस पर चर्चा पिछले हफ्ते शुरू हुई थी।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति (पीएसी) की सात रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेंगे।
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नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को लोकसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान मांगों और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देंगी।
वह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और एप्रोप्रिएशन के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या 4 और 5) 2022 भी पेश करेंगी।
सरकार विधेयकों को पारित कराने की भी कोशिश करेगी।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।
विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए है।
केंद्र सरकार निचले सदन में विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी।
वह बुधवार को एंटी-पायरेसी मैरीटाइम बिल को लोकसभा में पास कराने की भी कोशिश करेगी। इस पर चर्चा पिछले हफ्ते शुरू हुई थी।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति (पीएसी) की सात रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेंगे।
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नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को लोकसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान मांगों और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देंगी।
वह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और एप्रोप्रिएशन के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या 4 और 5) 2022 भी पेश करेंगी।
सरकार विधेयकों को पारित कराने की भी कोशिश करेगी।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।
विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए है।
केंद्र सरकार निचले सदन में विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी।
वह बुधवार को एंटी-पायरेसी मैरीटाइम बिल को लोकसभा में पास कराने की भी कोशिश करेगी। इस पर चर्चा पिछले हफ्ते शुरू हुई थी।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति (पीएसी) की सात रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेंगे।
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वह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और एप्रोप्रिएशन के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या 4 और 5) 2022 भी पेश करेंगी।
सरकार विधेयकों को पारित कराने की भी कोशिश करेगी।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।
विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए है।
केंद्र सरकार निचले सदन में विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी।
वह बुधवार को एंटी-पायरेसी मैरीटाइम बिल को लोकसभा में पास कराने की भी कोशिश करेगी। इस पर चर्चा पिछले हफ्ते शुरू हुई थी।
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वह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और एप्रोप्रिएशन के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या 4 और 5) 2022 भी पेश करेंगी।
सरकार विधेयकों को पारित कराने की भी कोशिश करेगी।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।
विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए है।
केंद्र सरकार निचले सदन में विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी।
वह बुधवार को एंटी-पायरेसी मैरीटाइम बिल को लोकसभा में पास कराने की भी कोशिश करेगी। इस पर चर्चा पिछले हफ्ते शुरू हुई थी।
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वह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और एप्रोप्रिएशन के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या 4 और 5) 2022 भी पेश करेंगी।
सरकार विधेयकों को पारित कराने की भी कोशिश करेगी।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।
विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए है।
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सरकार विधेयकों को पारित कराने की भी कोशिश करेगी।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।
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वह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और एप्रोप्रिएशन के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या 4 और 5) 2022 भी पेश करेंगी।
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वह बुधवार को एंटी-पायरेसी मैरीटाइम बिल को लोकसभा में पास कराने की भी कोशिश करेगी। इस पर चर्चा पिछले हफ्ते शुरू हुई थी।
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वह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और एप्रोप्रिएशन के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या 4 और 5) 2022 भी पेश करेंगी।
सरकार विधेयकों को पारित कराने की भी कोशिश करेगी।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करेंगे।
विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए है।
केंद्र सरकार निचले सदन में विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी।
वह बुधवार को एंटी-पायरेसी मैरीटाइम बिल को लोकसभा में पास कराने की भी कोशिश करेगी। इस पर चर्चा पिछले हफ्ते शुरू हुई थी।
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वह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और एप्रोप्रिएशन के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या 4 और 5) 2022 भी पेश करेंगी।
सरकार विधेयकों को पारित कराने की भी कोशिश करेगी।
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