वास्तविक किसानों को मिलेगी वित्तीय सहायता: विधायक टी. जीवन रेड्डी

हैदराबाद, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। वरिष्ठ नेता और विधायक टी. जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में नई कांग्रेस सरकार केवल उन्हीं किसानों को रायथु भरोसा के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो वास्तव में खेती में लगे हुए हैं।

कांग्रेस ने अपनी छह गारंटियों के तहत, प्रति एकड़ 15 हजार रुपये सालाना की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी, जो पिछली बीआरएस सरकार के रायथु बंधु के तहत किसानों को मिलने वाली राशि से पाँच हजार रुपये अधिक है।

विधान परिषद के सदस्य जीवन रेड्डी ने दावा किया कि कई भूमि मालिकों को कृषि में संलग्न नहीं होने के बावजूद रायथु बंधु के तहत धन प्राप्त हो रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि मालिक और रियल एस्टेट डीलर इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए धरणी पोर्टल पर सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि के रूप में दिखा रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के बाद दिसंबर के अंत तक किसानों के बैंक खातों में पैसा जमा कर देगी कि केवल अपनी जमीन पर खेती करने वालों को ही सहायता मिले।

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक वास्तविक किसान को प्रत्येक फसल सीजन के लिए प्रति एकड़ 7,500 रुपये मिले। इस प्रकार, किसानों को हर साल प्रति एकड़ 15 हजार रुपये मिलेंगे।

जबकि भूमिहीन किसानों को रायथु बंधु द्वारा कवर नहीं किया गया था, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रायथु भरोसा के तहत कवर करने का वादा किया है।

कांग्रेस ने प्रत्येक खेतिहर मजदूर को 12 हजार रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया।

इस बीच, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने किसानों को वित्तीय सहायता के वितरण में देरी पर सवाल उठाया है। बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने याद किया कि जब चुनाव आयोग ने रायथु बंधु के तहत वितरण बंद कर दिया था, तो कांग्रेस पार्टी ने किसानों को उच्च वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह तक इंतजार करने के लिए कहा था।

हरीश राव ने कांग्रेस नेताओं को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने प्रति क्विंटल 500 रुपये अतिरिक्त बोनस देकर धान खरीदने का वादा किया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं ने किसानों को सलाह दी थी कि वे बीआरएस सरकार के तहत खरीद के लिए अपना धान न दें, बल्कि कांग्रेस के सत्ता में आने तक इंतजार करें।

बीआरएस का दावा है कि उसकी सरकार ने पिछले 10 सीजन के दौरान 65 लाख किसानों को 72 हजार करोड़ रुपये बांटे।

–आईएएनएस

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