संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपील : भारत के प्रस्तावित आतंकवाद विरोधी समझौते को अपनाएं

संयुक्त राष्ट्र, 23 जून (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन को अपनाने का आह्वान किया है, जो भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और एक चौथाई सदी से भी अधिक समय से लटका हुआ है।

गुरुवार को अपनाए गए एक प्रस्ताव में महासभा ने अपने 193 सदस्यों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति की समीक्षा करने वाले प्रस्ताव में सभी देशों के आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह, संचालन की स्वतंत्रता, आंदोलन और भर्ती और वित्तीय, सामग्री या राजनीतिक समर्थन से इनकार करने और आतंकवादियों और उनके प्रत्यर्पण को न्याय के दायरे में लाने या प्रत्यर्पित करने का दायित्व दोहराया गया।

महासभा ने आतंकवाद-रोधी सप्ताह के दौरान इस प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई और इस समस्या से लड़ने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित सम्मेलन को अपनाने में मुख्य बाधा आतंकवादियों की परिभाषा है, कुछ देशों का दावा है कि उनके पसंदीदा आतंकवादी स्वतंत्रता सेनानी हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने कहा, हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमें इस बात पर बहस जारी रखनी चाहिए कि आतंकवाद या हिंसक उग्रवाद क्या है? विवरणों में डूबे रहना और बड़ी तस्वीर से आंखें मूंदकर रहना चाहिए?

उन्होंने पूछा, या हमें एक साथ आना चाहिए और अपने सभी संसाधनों को आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए लगाना चाहिए? साथ ही उन्होंने राजनैतिक और नैतिक इच्छाशक्ति के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।

मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में भारत के गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ ने कहा था, दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

उन्होंने कहा था, आतंकवाद के किसी भी कृत्य के लिए कोई अपवाद या कोई औचित्य नहीं हो सकता है, भले ही ऐसे कृत्यों के पीछे प्रेरणा कुछ भी हो।

पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद की प्रासंगिकता के प्रस्ताव में एक अन्य तत्व आतंकवाद की जांच में देशों के बीच सहयोग की मांग करता है, लेकिन इसके लागू होने की संभावना नहीं है।

–आईएएनएस

एसजीके