नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)। एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति ने इस तथ्य पर निराशा व्यक्त की है कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा ने 2004 और 2017 के बीच 100 प्रतिशत से अधिक भूजल दोहन किया है।
हाल ही में संपन्न विशेष सत्र के दौरान संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा प्रस्तुत “भूजल प्रबंधन एवं विनियमन” पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। देश में भूजल निकासी 245 अरब क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जो वैश्विक निकासी का लगभग 25 प्रतिशत है। भूजल देश की सिंचाई जरूरतों का लगभग 64 प्रतिशत और पीने के पानी की जरूरतों का 80 प्रतिशत कराता है।
समिति ने टिप्पणी की है कि बोरवेल तकनीक के अनियंत्रित उपयोग से जल पुनर्भरण की दर से अधिक दर पर भूजल का दोहन होता है, जिससे भूजल में भारी कमी हो सकती है।
इसलिए यह सुझाव दिया गया कि बोरवेल की स्थापना या उपयोग को विनियमित किया जाना चाहिए और राज्यों को सभी बोरवेल के साथ मीटरिंग सिस्टम अनिवार्य बनाने पर विचार करना चाहिए।
समिति ने जल शक्ति मंत्रालय से राज्य सरकारों को भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने और भूजल संसाधनों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और कड़े कदम उठाने के लिए मनाने का भी आग्रह किया।
देश भर में स्थलाकृति की विषम प्रकृति, वर्षा और भूजल पर राज्य की विशिष्ट नीति को ध्यान में रखते हुए, पानी की उपलब्धता अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है।
एक तरफ जहां देश में बहुत कम वर्षा वाले सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां अत्यधिक वर्षा होती है।
यह देखते हुए कि कुछ राज्य सरकारों ने भूजल पुनर्भरण के लिए बाढ़ के पानी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, समिति ने सिफारिश की है कि भूजल पुनर्भरण के लिए मानसून के मौसम के दौरान प्रभावित नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में जलाशयों की एक श्रृंखला बनाकर, जहां भी संभव हो, ऐसी प्रथाओं का अनुकरण किया जा सकता है। जिससे भूजल के स्तर में सुधार होगा और बाढ़ का पानी कम होगा।
विवेकपूर्ण भूजल निकासी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समिति ने यह भी सिफारिश की कि केंद्र उन भूजल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करे और उनमें तेजी लाए, जिन्होंने भूजल निष्कर्षण के स्तर पर ठोस प्रभाव दिखाया है।
–आईएएनएस
एकेजे
नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)। एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति ने इस तथ्य पर निराशा व्यक्त की है कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा ने 2004 और 2017 के बीच 100 प्रतिशत से अधिक भूजल दोहन किया है।
हाल ही में संपन्न विशेष सत्र के दौरान संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा प्रस्तुत “भूजल प्रबंधन एवं विनियमन” पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। देश में भूजल निकासी 245 अरब क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जो वैश्विक निकासी का लगभग 25 प्रतिशत है। भूजल देश की सिंचाई जरूरतों का लगभग 64 प्रतिशत और पीने के पानी की जरूरतों का 80 प्रतिशत कराता है।
समिति ने टिप्पणी की है कि बोरवेल तकनीक के अनियंत्रित उपयोग से जल पुनर्भरण की दर से अधिक दर पर भूजल का दोहन होता है, जिससे भूजल में भारी कमी हो सकती है।
इसलिए यह सुझाव दिया गया कि बोरवेल की स्थापना या उपयोग को विनियमित किया जाना चाहिए और राज्यों को सभी बोरवेल के साथ मीटरिंग सिस्टम अनिवार्य बनाने पर विचार करना चाहिए।
समिति ने जल शक्ति मंत्रालय से राज्य सरकारों को भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने और भूजल संसाधनों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और कड़े कदम उठाने के लिए मनाने का भी आग्रह किया।
देश भर में स्थलाकृति की विषम प्रकृति, वर्षा और भूजल पर राज्य की विशिष्ट नीति को ध्यान में रखते हुए, पानी की उपलब्धता अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है।
एक तरफ जहां देश में बहुत कम वर्षा वाले सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां अत्यधिक वर्षा होती है।
यह देखते हुए कि कुछ राज्य सरकारों ने भूजल पुनर्भरण के लिए बाढ़ के पानी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, समिति ने सिफारिश की है कि भूजल पुनर्भरण के लिए मानसून के मौसम के दौरान प्रभावित नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में जलाशयों की एक श्रृंखला बनाकर, जहां भी संभव हो, ऐसी प्रथाओं का अनुकरण किया जा सकता है। जिससे भूजल के स्तर में सुधार होगा और बाढ़ का पानी कम होगा।
विवेकपूर्ण भूजल निकासी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समिति ने यह भी सिफारिश की कि केंद्र उन भूजल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करे और उनमें तेजी लाए, जिन्होंने भूजल निष्कर्षण के स्तर पर ठोस प्रभाव दिखाया है।
–आईएएनएस
एकेजे
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