संयुक्त राष्ट्र, 18 जनवरी (आईएएनएस)। यूनिसेफ ने वैश्विक शैक्षिक असमानता को उजागर करते हुए एक रिपोर्ट में कहा है कि सार्वजनिक शिक्षा का केवल 16 फीसदी धन सबसे गरीब 20 फीसदी शिक्षार्थियों को जाता है, जबकि 28 फीसदी सबसे अमीर 20 फीसदी को जाता है।
सबसे गरीब परिवारों के बच्चों को राष्ट्रीय सार्वजनिक शिक्षा निधि से कम से कम लाभ मिलता है, यूनिसेफ ने मंगलवार को प्रकाशित ट्रांसफॉर्मिग एजुकेशन विद इक्विटेबल फाइनेंसिंग नामक रिपोर्ट में जोड़ा, जो 102 देशों में तृतीयक शिक्षा के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक से सरकारी खर्च को देखता है।
यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा, हम बच्चों को अनुत्तीर्ण कर रहे हैं। दुनियाभर में कई शिक्षा प्रणालियां उन बच्चों में सबसे कम निवेश कर रही हैं, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
यूनिसेफ ने कहा कि यह अंतर कम आय वाले देशों में सबसे अधिक स्पष्ट है, क्योंकि सबसे गरीब शिक्षार्थियों की तुलना में सबसे धनी परिवारों के बच्चों को सार्वजनिक शिक्षा निधि की राशि से छह गुना से अधिक का लाभ मिलता है।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कोटे डी आइवर और सेनेगल जैसे मध्यम-आय वाले देशों में, सबसे अमीर शिक्षार्थी सबसे गरीब लोगों की तुलना में लगभग चार गुना अधिक सार्वजनिक शिक्षा खर्च प्राप्त करते हैं।
फ्रांस और उरुग्वे जैसे देशों में उच्च आय वाले देशों में सबसे अमीर आम तौर पर 1.1 से 1.6 गुना अधिक सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च करते हैं।
यूनिसेफ ने सीखने की गरीबी का मुकाबला करने के लिए समान वित्तपोषण का आह्वान किया। रिपोर्ट में पाया गया कि शिक्षार्थियों के सबसे गरीब वर्ग के लिए सार्वजनिक शिक्षा संसाधनों के आवंटन में केवल एक प्रतिशत की वृद्धि संभावित रूप से 3.5 करोड़ प्राथमिक स्कूली आयु वर्ग के बच्चों को गरीबी से बाहर निकाल सकती है।
रसेल ने कहा, सबसे गरीब बच्चों की शिक्षा में निवेश करना बच्चों, समुदायों और देशों के भविष्य को सुनिश्चित करने का सबसे किफायती तरीका है। सच्ची प्रगति तभी हो सकती है जब हम हर जगह, हर बच्चे में निवेश करें।
रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि गरीबी में रहने वाले बच्चों के स्कूल जाने की संभावना कम होती है, वे जल्द ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और उच्च शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व कम होता है, जो प्रति व्यक्ति सार्वजनिक शिक्षा खर्च में बहुत अधिक प्राप्त करता है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, कोविड-19 महामारी से पहले भी, दुनियाभर में शिक्षा प्रणाली बड़े पैमाने पर बच्चों को विफल कर रही थी, जिसमें सैकड़ों लाखों छात्र स्कूल जा रहे थे, लेकिन बुनियादी पढ़ने और गणित कौशल को समझ नहीं पा रहे थे।
हाल के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि दुनियाभर में 10 साल के दो-तिहाई बच्चे एक साधारण कहानी को पढ़ या समझ नहीं सकते।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
संयुक्त राष्ट्र, 18 जनवरी (आईएएनएस)। यूनिसेफ ने वैश्विक शैक्षिक असमानता को उजागर करते हुए एक रिपोर्ट में कहा है कि सार्वजनिक शिक्षा का केवल 16 फीसदी धन सबसे गरीब 20 फीसदी शिक्षार्थियों को जाता है, जबकि 28 फीसदी सबसे अमीर 20 फीसदी को जाता है।
सबसे गरीब परिवारों के बच्चों को राष्ट्रीय सार्वजनिक शिक्षा निधि से कम से कम लाभ मिलता है, यूनिसेफ ने मंगलवार को प्रकाशित ट्रांसफॉर्मिग एजुकेशन विद इक्विटेबल फाइनेंसिंग नामक रिपोर्ट में जोड़ा, जो 102 देशों में तृतीयक शिक्षा के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक से सरकारी खर्च को देखता है।
यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा, हम बच्चों को अनुत्तीर्ण कर रहे हैं। दुनियाभर में कई शिक्षा प्रणालियां उन बच्चों में सबसे कम निवेश कर रही हैं, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
यूनिसेफ ने कहा कि यह अंतर कम आय वाले देशों में सबसे अधिक स्पष्ट है, क्योंकि सबसे गरीब शिक्षार्थियों की तुलना में सबसे धनी परिवारों के बच्चों को सार्वजनिक शिक्षा निधि की राशि से छह गुना से अधिक का लाभ मिलता है।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कोटे डी आइवर और सेनेगल जैसे मध्यम-आय वाले देशों में, सबसे अमीर शिक्षार्थी सबसे गरीब लोगों की तुलना में लगभग चार गुना अधिक सार्वजनिक शिक्षा खर्च प्राप्त करते हैं।
फ्रांस और उरुग्वे जैसे देशों में उच्च आय वाले देशों में सबसे अमीर आम तौर पर 1.1 से 1.6 गुना अधिक सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च करते हैं।
यूनिसेफ ने सीखने की गरीबी का मुकाबला करने के लिए समान वित्तपोषण का आह्वान किया। रिपोर्ट में पाया गया कि शिक्षार्थियों के सबसे गरीब वर्ग के लिए सार्वजनिक शिक्षा संसाधनों के आवंटन में केवल एक प्रतिशत की वृद्धि संभावित रूप से 3.5 करोड़ प्राथमिक स्कूली आयु वर्ग के बच्चों को गरीबी से बाहर निकाल सकती है।
रसेल ने कहा, सबसे गरीब बच्चों की शिक्षा में निवेश करना बच्चों, समुदायों और देशों के भविष्य को सुनिश्चित करने का सबसे किफायती तरीका है। सच्ची प्रगति तभी हो सकती है जब हम हर जगह, हर बच्चे में निवेश करें।
रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि गरीबी में रहने वाले बच्चों के स्कूल जाने की संभावना कम होती है, वे जल्द ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और उच्च शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व कम होता है, जो प्रति व्यक्ति सार्वजनिक शिक्षा खर्च में बहुत अधिक प्राप्त करता है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, कोविड-19 महामारी से पहले भी, दुनियाभर में शिक्षा प्रणाली बड़े पैमाने पर बच्चों को विफल कर रही थी, जिसमें सैकड़ों लाखों छात्र स्कूल जा रहे थे, लेकिन बुनियादी पढ़ने और गणित कौशल को समझ नहीं पा रहे थे।
हाल के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि दुनियाभर में 10 साल के दो-तिहाई बच्चे एक साधारण कहानी को पढ़ या समझ नहीं सकते।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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